शेतकरी, सरकारची कंपन्यांकडून वारेमाप लूट?

कंपन्यांचे खिसे भरले : शेतीविषयक साहित्य पुरवणाऱ्यांचा निरंकुश कारभार

विनोद पवार ल्ल राजापूर राज्यातील शेतकऱ्यांनी बागायतीबरोबरच शेतीमध्ये ठिबक सिंचनाचा वापर करुन पाण्याची बचत करावी, यासाठी साठ टक्के अनुदान देत असले, तरी त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होण्याऐवजी ठिबकचे साहित्य बनवणाऱ्या कंपन्या व त्यांचे दलाल यांनाच मोठ्या प्रमाणात होत आहे. यातून कंपन्या आणि त्यांचे दलाल शासनाची व शेतकऱ्यांची करोडो रुपयांची लुट करत आहेत. त्यामुळे परस्पर या अनुदानाचे धनादेश कंपनी किंवा एजन्सीच्या नावे काढण्याऐवजी त्या त्या शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांनी बागायतीकडे वळताना, शेतीसाठी लागणाऱ्या पाण्याची बचत करावी, यासाठी शासनाने ठिबक सिंचनासाठी शेतकऱ्यांसाठी साठ टक्के अनुदान देण्याची योजना राबवली आहे. शेतकऱ्याला देण्यात येणारी रक्कम शेतकऱ्याला न देता त्या रक्कमेचा धनादेश बिल सादर केल्यानंतर, शासनाकडून थेट त्या त्या कंपन्यांच्या डिलरच्या नावे धनादेशाद्वारे अदा केली जाते. ठिबकचे साहित्य पुरवणाऱ्या कंपन्यांचे डिलर प्रति एकरी ठिबकचा खर्च साधारणत: ५० ते ६० हजार रुपये दाखवतात व त्याच्या साठ टक्के रक्कम आपल्या पदरात पाडून घेतात. यामध्ये शासनाचे दरवर्षी करोडो रुपयांचे नुकसान होत असून, याचा फायदा ना शेतकऱ्यांना होतो, ना शासनाची योजना योग्य मार्गाने सफल होत आहे. ठिबक सुविधा एखाद्या शेतकऱ्याने आज खुल्या बाजारातून विकत घेतली, तर त्याला एकरी २५ ते ३० हजार रुपये खर्च येतो. म्हणजे कंपन्या व त्यांचे डिलर दुप्पट भावाने आपले साहित्य विकून शेतकऱ्याची पर्यायाने शासनाची लुट करत आहेत. कंपन्यांचे डिलर एकरी दुप्पट खर्च दाखवत असल्यामुळे उर्वरित ४० टक्के रक्कम शेतकऱ्याला नाहक चढ्या भावाने द्यावी लागत आहे. म्हणजेच शेतकऱ्याला ठिबक सिंचनासाठी एकरी १२ हजार रुपयांऐवजी, दुप्पट म्हणजे २४ हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. अनुदान मिळवण्याच्या नादात शेतकऱ्याचे अतोनात नुकसान होत आहे. ठिबक सिंचन प्रकल्प शेतात राबवताना, त्याचे संपूर्ण साहित्य हे आयएसआय मार्क असलेले वापरण्याची अट जरी शासनाने कंपन्यांना घातली असली, तरी डिलर शेतकऱ्याच्या अज्ञानाचा फायदा घेत त्याच्या गळ्यात दुय्यम दर्जाचेच साहित्य मारत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे, या योजनेत शेतकऱ्याबरोबरच शासनाचीही मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत आहे. राज्यातला शेतकरी आत्महत्यांपासून दूर व्हायला हवा असेल, आजच्या बेकार तरुणांनी शेतीकडे वळायला हवे असेल, तर शासनाने ही योजना राबवताना कंपनी केंद्रीत राबवण्याऐवजी शेतकरी केंद्रीत करायला हवी. होणाऱ्या आर्थिक फसवणुकीतून वाचण्यासाठी शेतकऱ्यांनी जागरुक राहण्याची गरज व्यक्त होत आहे. राजापूर तालुक्यात ही योजना सुरु झाल्यानंतर सन २००५ ते सन २०१४ या कालावधीत सुमारे १०० शेतकरी लाभार्थ्यांनी याचा लाभ घेतला असून, तालुक्यातील सुमारे १३० हेक्टर क्षेत्रावर ठिबक सिंचन प्रकल्प राबवण्यात आला आहे. आजपर्यंत ठिबक सिंचनाच्या अनुदानासाठी शासन शेतकऱ्यांकडून प्रस्ताव मागवत असले, तरी कंपन्या व त्यांचे डिलरच हे प्रस्ताव सादर करत होते. त्यामुळे शेतकरी व शासनाची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत आहे. त्यामुळे आता शासनाने हे अनुदान थेट शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा करावे, असे मत शेतकऱ्यांमधून व्यक्त करण्यात येत आहे. आजपर्यंत ठिबक सिंचनाचे हे प्रस्ताव तालुका कृषी कार्यालयात सादर केले जायचे. मात्र यावर्षीपासून शासनाने आॅनलाईन प्रस्ताव स्विकारण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच यावर्षी मिळणाऱ्या अनुदानामध्ये घट करण्यात आली असून, आता अनुदान हे मटेरियलवर दिले जात असल्याची माहिती राजापूर तालुका कृषी अधिकारी चंद्रमणी मेश्राम यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली आहे.