शेतकरी नुकसानभरपाईपासून वंचित

संगमेश्वर तालुका : यंदा १३ कोटी ८५ लाखांचे अनुदान प्राप्त

देवरुख : अवकाळी पावसामुळे आंबाबागांचे नुकसान झाल्याने शासनाने नुकसानग्रस्तांना नुकसान भरपाई जाहीर केली आहे. मात्र, नुकसानग्रस्तांच्या यादीमध्ये अनेक शेतकऱ्यांचा समावेश झाला नसल्याने संगमेश्वर तालुक्यातील हे शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. याबाबत काही गावातील शेतकऱ्यांनी निवेदनाद्वारे तहसीलदारांकडे धाव घेतली आहे.आंबा - काजू उत्पादनाच्या हंगामातच निसर्गाच्या अवकृपेमुळे आंबा - काजू पीक चालू वर्षात म्हणजेच मार्च - एप्रिल २०१५च्या दरम्यान धोक्यात आले. यामध्ये शेतकऱ्यांचे - बागायतदारांचे प्रचंड नुकसान झाले होते. यावेळी शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता कोकणातील आंबा - काजू नुकसानाची भरपाई द्यावी, याबाबत शासनाने निर्णय घेतला आणि दरम्यान नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचा सर्व्हे करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. यानुसारच तालुका कृषी विभागाच्यावतीने सर्व्हे करण्यात आला आणि सर्व्हेनंतरच संगमेश्वर तालुक्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात आली. मात्र, यावेळी काही ठिकाणी कार्यालयात बसूनच सर्व्हे झाल्यामुळे अनेक गावांतील शेतकऱ्यांवर त्यामुळे अन्याय झाल्याचे पुढे येत आहे.यादीमध्ये नाव नसलेल्या काही नागरिकांनी कृषी विभागाकडे धाव घेतली. मात्र, कृ षी विभागाकडून आता आम्ही काहीच करु शकत नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. त्यानंतर आपली कैफियत मांडणारे निवेदन गोळवली गावातील शेतकरी उदय सैतवडेकर यांनी देवरुखच्या तहसीलदारांना दिले आहे.याबरोबरच सांगवे गावाच्या माजी सरपंच प्रज्ञा शेलार यांनी सांगितले की, आमच्या गावातील काही शेतकऱ्यांचा समावेश या यादीत झाला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे अशा वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचा फेरविचार शासनाने करुन त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी होत आहे. तसेच भरपाईसोबत शेती कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आदेशदेखील शासनाने दिले आहेत. यादीत ज्या शेतकऱ्यांची नावे असतील, त्याच शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन होणार आहे. त्यामुळे यामध्येदेखील तालुक्याच्या अनेक गावातील अन्य शेतकरी वंचित राहणार असल्याचे उदय सैतवडेकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने या वंचित शेतकऱ्यांचा विचार करण्याची गरज सध्या निर्माण झाली आहे.तालुक्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी १३ कोटी ८५ लाख रुपये इतकी नुकसान भरपाई आली असल्याचे तहसीलदार वैशाली माने यांनी सांगितले. मात्र, त्यासाठी सहहिस्सेदारांनी संमत्तीपत्र करुन देणे गरजेचे असल्याचा आदेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)कोकणामध्ये एका सात-बारावर अनेक नावे असतात. त्यातील काही हयातही नसतात, तर काही परगावी असतात. अशावेळी त्या जमिनीत राबणाऱ्या शेतकऱ्याला खरेतर त्याच्या श्रमाचे मोल मिळत नाही आणि अशी संमती न मिळू शकल्याने तालुक्यातील - जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी नुकसान भरपाईपासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे शासनातर्फे संमतीपत्राची अट शिथील करुन हमीपत्र घेऊन नुकसानभरपाईचे वाटप करण्यात यावे.- यशवंत जाधव, शेतकरी, कोसुंब संमतीपत्राऐवजी ‘हमीपत्र’ करुन भरपाई देण्याची होतेय मागणी.काही गावातील शेतकऱ्यांनी निवेदनाव्दारे घेतली तहसीलदारांकडे धाव.नुकसानभरपाईसोबत शेती कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचेही शासनाचे आदेश.शासनाच्या यादीत नावे असलेल्या शेतकऱ्यांचेच होणार पुनर्गठन.नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचा सर्वे करण्याचे होते आदेश.