अडीच कोटींवर उतारा २५ लाखांचा

रत्नागिरी पालिका : गाळे भाडे थकबाकीदारांची नवीन शक्कल

रत्नागिरी : नगरपालिकेचे बारा व्यापारी गाळे सील केल्यानंतर या व्यावसायिकांना गाळाभाडे, घरपट्टी व पाणीपट्टी मिळून २ कोटी ६३ लाख रुपये थकबाकी भरावीच लागणार आहे. १० टक्के थकबाकी भरून गाळे ताब्यात देण्याची थकबाकीदारांची मागणी मालमत्ता नियमांच्या कसोटीवर टिकणारी नाही. पैसे भरण्यासाठी काही दिवसांची मुदत वाढवून दिली जाऊ शकते. त्या मुदतीतही थकबाकी भरली नाही, तर सील केलेल्या गाळ्यातील मालमत्तेचा लिलाव करून गाळे भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी पालिका निविदा काढू शकते, अशी माहिती नगरपालिका सुत्रांनी दिली. रत्नागिरी पालिकेच्या मालमत्ता विभागाने २ जुलै रोजी दुपारी १२ वाजण्याच्या सुमारास मारुती मंदिर सर्कलजवळील शिवाजी स्टेडियममधील १२ व्यापारी गाळे सील केले आहेत. त्यानंतर थकबाकी भरून गाळ्यांच्या पुन्हा ताबा देण्याकरिता पाच दिवसांची मुदत दिली होती ती आज संपुष्टात आली. त्यामुळे ही मुदत वाढवून मिळावी, थकीत भाड्याच्या रकमेपैकी १० टक्के रक्कम भरून घ्यावी, अशी मागणी करणारे निवेदन रत्नागिरी पालिकेला १२ पैकी १० थकबाकीदारांनी दिले आहे. गाळे सील केल्यानंतर पुन्हा ताबा देण्यासाठी पूर्ण थकबाकी भरणे आवश्यक असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. काही हप्त्यात रक्कम भरण्याची मुभा देण्याची वेळ केव्हाच संपली आहे. थकबाकी भरण्यासाठी आणखी तीन-चार दिवसांची मुदतवाढ मिळू शकेल. मात्र, थकीत असलेली २ कोटी ६३ लाख रुपये रक्कम भरावीच लागेल, असेही सुत्रांकडून सांगण्यात आले. दिलेल्या मुदतीत सील करण्यात आलेल्या गाळेधारकांनी थकबाकीची पूर्ण रक्कम भरली नाही तर थकबाकी भरण्याबरोबरच दंडही भरावा लागणार आहे. सील करण्यात आलेल्या बारा व्यापारी गाळ्यातील सध्या असेलेला सर्व माल, वस्तू यांचा लिलाव केला जाईल. त्यातून मिळणारी रक्कम थकबाकी म्हणून जमा केली जाईल. जप्तीनंतर २ कोटी ६३ लाख थकबाकीपोटी केवळ १० टक्के रक्कम भरणे हे नियमातच बसणारे नाही. तरीही एकूण थकबाकीच्या किमान ५० ते ६० टक्के रक्कम तत्काळ भरून व उर्वरित रकमेचे हप्ते कराराने ठरवून दिले जाऊ शकतात. अर्थात त्याबाबतचे अधिकार हे पालिका प्रशासनाला आहेत. मात्र, दंड आकारणीमुळे थकबाकीची रक्कम, त्यावरील व्याज व दंड मिळून साडेतीन कोटीपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. या प्रश्नी रत्नागिरीकर आक्रमक आहेत. २५ ते ३० वर्षे पालिका गाळ्यांचे भाडे थकविणाऱ्यांना कोणतीही माफी नको, त्यांच्यावर कोणत्याही परिस्थितीत कारवाई व्हायलाच हवी, अशीच सर्वसामान्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे पालिका आता काय निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. (प्रतिनिधी)