रत्नागिरी : राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासंदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांकडे पाठविण्यात येईल.
या निर्णयाप्रमाणे कलम ६५ मधील तरतुदीनुसार नफ्याच्या विनियोगबाबतचे अधिकार संस्थेच्या संचालक मंडळाला देण्यात आले. कलम ७५ मध्ये सुधारणा करून राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. तसेच वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेण्यास मुदतवाढ दिल्यामुळे, संस्थेमधील काही महत्त्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्याबाबत विलंब लागू शकतो. त्यासाठी संस्थेमधील शिल्लक रकमेच्या विनियोगाचे अधिकार, पुढील वर्षाच्या आर्थिक पत्रकास मंजुरी देणे व लेखापरीक्षकाची नेमणूक करणे असे महत्त्वाच्या विषयांबाबत २०२१-२२ साठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेने मंजूर करण्याऐवजी मंजुरीचे अधिकार संचालक मंडळास देण्यात आले आहेत.
कलम ८१ मधील तरतुदीनुसार लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्यास आर्थिक वर्ष समाप्तीनंतर नऊ महिन्यांपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याने सहकारी संस्थांना दिलासा मिळाला आहे.