प्रदूषण नियंत्रण मंडळासमोर भोई समाजाचे उपोषण

लोटे औद्योगिक वसाहत : दाभोळ खाडीत रासायनिक पाण्यामुळे मासे मरण्याच्या घटनांमध्ये वाढ; उपोषणात महिलांचा सहभाग

चिपळूण : लोटे औद्योगिक वसाहतीमधून सोडण्यात येणाऱ्या रासायनिक सांडपाण्यामुळे दाभोळ खाडीत मासे मरण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. खाडीतील प्रदूषणाविरोधात शुक्रवारी दाभोळखाडी परिसर संघर्ष समितीतर्फे चिपळूण येथील प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कार्यालयाबाहेर उपोषण करण्यात आले. यावेळी दाभोळ खाडी परिसर संघर्ष समितीचे अध्यक्ष संतोष पडवळ, सल्लागार विठ्ठल भालेकर, आर. आर. जाधव, शांताराम जाधव, विनायक निवाते, महाराष्ट्र प्रदेश भोई समाजसेवा संघाचे कोकण विभागीय अध्यक्ष रामदास पडवळ, संतोष पडवळ, प्रकाश पारधी, उदय जुवळे, कृष्णा पडवळ, दिलीप दिवेकर, केशव सैतवडेकर आदींसह महिलाही मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या होत्या. दाभोळ खाडीमध्ये लोटे औद्योगिक वसाहतीमधून सोडण्यात येणाऱ्या रासायनिक सांडपाण्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मासे मरण्याच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे दाभोळ खाडीतील मच्छिमार भोई समाजाचा पारंपरिक मासेमारी व्यवसाय पूर्णत: बंद झाला आहे. या खाडीतील माशांवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या मच्छिमारांवर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे. गेली १७ वर्ष संघर्ष समितीतर्फे विविध आंदोलने करुन शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु, अद्यापही या खाडीतील प्रदूषणावर ठोस उपाययोजना करण्यात आलेली नाही. लोटे येथील सामुदायिक जलशुध्दीकरण प्रकल्पाचे नूतनीकरण व विस्तारीकरणाचे काम तातडीने सुरु करावे. रासायनिक सांडपाणी दाभोळ खाडीत न सोडता रिसायकलिंग करुन परिसरातील झाडांसाठी वापरण्यात यावे. तसेच चिपळूण, खेड, दापोली, गुहागर या तालुक्यातील मच्छिमारांच्या गेल्या ५ वर्षातील मच्छि उत्पादनाचे सर्वेक्षण करुन बाधित कुटुंबांना शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळावी. मच्छिमार भोई समाजातील कुशल व अकुशल मुलांना लोटे औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांमध्ये कायमस्वरुपी नोकरीत सामावून घ्यावे. दाभोळ खाडीपट्टयातील गावांना प्रकल्पग्रस्त संबोधून सीएसआरखाली मच्छिमारांचे पुनर्वसन करण्यात यावे. या मागण्यांचा गांभिर्याने विचार व्हावा, अशी मागणी संघर्ष समितीतर्फे करण्यात आली आहे. दि. १४ डिसेंबर रोजी चिपळूण येथील महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कार्यालयात प्रदूषणासंदर्भात बैठक घेण्याचे आश्वासन एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांनी दिले असून, दाभोळ खाडी प्रदूषणमुक्त होण्यासाठी हा लढा सुरुच राहिल, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. (वार्ताहर) २६ कोटी मंजूरलोटे औद्योगिक वसाहतीच्या दूषित पाणी शुध्दीकरणासाठी राज्य व केंद्र सरकारने २६ कोटी रुपये मंजूर केले असून, जलशुध्दीकरण केंद्राचे काम सुरु करण्याचे आश्वासन देऊनही हे काम वर्ष झाले तरी सुरु करण्यात आले नाही. विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी शासनाने वेळ न दिल्यास जानेवारीपासून राज्यव्यापी आंदोलन सुरु करण्यात येईल, असा इशाराही विठ्ठल भालेकर यांनी दिला आहे.