राजापूर : महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी राजापूर तालुक्यातील वाडीखुर्द गावातील १२५ हेक्टर (३०८ एकर) जमीन औद्योगिक क्षेत्र म्हणून अधिसूचित केली आहे. ही जमीन प्रस्तावित पेट्रोकेमिकल रिफायनरी प्रकल्पाच्या जागेपासून ५ किलाेमीटर अंतरावर आहे, ज्याला गेल्या दोन वर्षांपासून स्थानिक ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे.राज्य सरकारने काढलेल्या राजपत्रातील अधिसूचनेनुसार, वाडी खुर्द गावातील विशिष्ट क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे. नवीन औद्योगिक क्षेत्रापासून अवघ्या काही किलोमीटर अंतरावर बारसू गाव आहे. त्याच तालुक्यात, जिथे रत्नागिरी रिफायनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, २०१७ मध्ये स्थापन झालेली आणि सरकारी मालकीची इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल लि. आणि एचपीसीएल लि. यांच्या संयुक्त मालकीची कंपनी आहे. बहु-अब्ज डॉलरचा रिफायनरी प्रकल्प उभारण्यासाठी स्थापन करण्यात आला.सुरुवातीला, हा प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार गावात प्रस्तावित करण्यात आला होता; परंतु स्थानिक रहिवासी आणि पर्यावरण कार्यकर्त्यांच्या विरोधानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील तत्कालीन राज्य सरकारने १२ जानेवारी २०२२ मध्ये केंद्राला पत्र लिहून बारसूमध्ये १३,००० एकर जमीन संपादित केली जाईल, असे कळवले होते.
परंतु २०२३ च्या सुरुवातीला ग्रामस्थांच्या विरोधानंतर या प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचे काम रखडले. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने बारसूमध्ये सर्वेक्षण आणि माती परीक्षणाचे काम सुरू केले.प्रकल्पाला विरोध करताना, बारसू-सोलगाव आणि कोकणातील शेजारच्या गावातील ग्रामस्थांनी पर्यावरणावर आणि स्थानिक समुदायांच्या जीवनमानावर संभाव्य परिणाम सांगितले आहेत. जे मुख्यतः आंब्याच्या बागांची लागवड, तसेच फणस आणि काजू लागवड आणि मासेमारी यावर अवलंबून आहेत.२०१९ मध्ये महाराष्ट्र औद्याेगिक विकास महामंडळाने बारसू, सोलगाव आणि इतर गावांचा काही भाग औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित केला होता. त्यानंतर आता पुन्हा राजापूर तालुक्यातील वाडीखुर्द गावातील ३०० एकर जमीन औद्योगिक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.