जिल्ह्यात १०४६ कुटुंबीय बेघर

इंदिरा आवास : अनुदान अपुरे, तेही वेळेवर नाही, तरीही प्रतीक्षा कायम

रहिम दलाल - रत्नागिरी  -इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत १०४६ कुटुंबीय घरकुलांच्या प्रतीक्षेत आहेत. या कुटुंबीयांवर घर देता का, घर असे म्हणण्याची वेळ आली आहे़ घरांसाठी अपुरे अनुदान मिळणार असतानाही बेघर कुटुंबीय शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत़\ बेघरांना आशेवर ठेऊन शासन त्यांच्याकडे घरकुलांसाठी प्रस्तावाची मागणी करते़ मात्र, त्यांना घर न देता कार्यालयाच्या पायऱ्या झिजवायला लावते, ही बेघर कुटुंबीयांची कैफियत कोण ऐकणार, असा प्रश्न बेघरांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे. अनुसूचित जातीच्या व्यक्तींना त्यांच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे स्वत:च्या उत्पन्नातून चांगल्या प्रकारे पक्के घर बांधणे शक्य होत नाही. ग्रामीण भागामध्ये बहुतांशी अनुसूचित जातीचे लोक हे कच्च्या घरामध्ये राहतात. नोकरीसाठी ग्रामीण भागातील बहुतांश लोक शहराकडे आलेले आहेत. शहरातील वाढत्या किंमतीमुळे तेथे ते स्वत:चे घर घेऊ शकत नाही. पर्यायाने त्यांना झोपडपट्टीमध्ये राहवे लागते. ग्रामीण व शहरी भागातील अनुसूचित जातीच्या लोकांचे राहणीमान उंचवावे व त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा म्हणून ग्रामीण व शहरी भागामध्ये त्यांच्या स्वत:च्या जागेवर अथवा कच्चा घरांच्या ठिकाणी पक्के घर बांधून या योजनेअंतर्गत देण्यात येतात.
इंदिरा आवास घरकुल योजना केंद्र व राज्य शासन हे संयुक्तपणे राबविण्यात येत आहे. या योजनेंच्या माध्यमातून घरकुलांसाठी सुरुवातीला ६८ हजार रुपये लाभार्थ्यांना देण्यात येत होते. मात्र, आता एक लाख रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. जिल्हाभरातून इंदिरा आवास घरकुल योजनेसाठी ३०५७ प्रस्ताव आले होते.
यापैकी २०११ घरकुलांना मंजूरी देण्यात आली आहे. योजनेचे १०४६ घरकुलांचे प्रस्ताव अजून मंजूरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या कुटुंबीयांना आणखी किती वर्षे घरकुलांसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

बेघरांना सहजासहजी घरे मिळत नाहीत़ शासनाकडून घरांसाठी देण्यात येणारे तुटपुंजे अनुदान असतानाही गरजू व गरीब कुटुंबीय घराच्या प्रतीक्षेत आहेत़ मात्र, गरीबांना घरे देण्यासाठी शासन वेळकाढू धोरणाचा अवलंब करत असल्याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे़