दहा निर्णयांवर सहा वर्षांत कार्यवाही नाही

तालुक्यातील खारेपाटातील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनींच्या अनुषंगाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण मागण्या आणि निर्णयांकरिता कोकण भवन येथे श्रमिक मुक्ती दलाचे

अलिबाग : तालुक्यातील खारेपाटातील शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनींच्या अनुषंगाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण मागण्या आणि निर्णयांकरिता कोकण भवन येथे श्रमिक मुक्ती दलाचे राष्ट्रीय समन्वयक डॉ.भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली एप्रिल २०११मध्ये शेतकऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन केले होते. त्या वेळी तत्कालीन कोकण विभागीय महसूल आयुक्त एस.एस. संधू यांच्यासमवेत २८ एप्रिल २०११ रोजी झालेल्या बैठकीत २२ अंतिम निर्णय घेण्यात आले. मात्र, यातील १० महत्त्वाच्या निर्णयांची अंमलबजावणी गेल्या सहा वर्षांत झालेली नाही. त्यांची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याकरिता आवश्यक बैठकीचे पत्र येत्या २१ एप्रिलपर्यंत प्राप्त झाले नाही, तर २४ एप्रिलपासून पुन्हा कोकण भवन आयुक्त कार्यालयासमोर शेतकरी बेमुदत ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा दिला. तसेच पत्र कोकण विभागाचे महसूल आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांना सोमवारी दिल्याची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे रायगड जिल्हा समन्वयक राजन भगत यांनी दिली आहे.अलिबाग तालुक्यातील शहापूर व इतर नऊ गावांचे, भूसंपादन कायद्यान्वये रिलायन्स एनर्जीसाठी झालेले बे-कायदा भूसंपादन मागे घेऊन, सन २०१२ साली जिल्हाधिकाऱ्यांकडे शेतकऱ्यांनी मागितलेली नुकसानभरपाई आजतागायत प्रलंबित आहे. अलिबाग तालुक्यात मेढेखार परिसरातील पटणी व इतर खासगी भांडवलदारांनी पाच वर्षांच्या परवानगीने घेतलेले क्षेत्र खरेदी दिवसापासून १० वर्षे होऊन देखील कंपन्यांनी काहीही केलेले नसल्याने, त्या शेतजमिनी कायद्याने मूळ मालकास परत देण्याची प्रक्रिया अद्याप जिल्हाप्रशासनाने पूर्ण केलेली नसल्याचे भगत यांनी सांगितले.अलिबागमधील शहापूर धेरंड येथील टाटा पॉवर कंपनीच्या १६०० मेगावॅट प्रकल्पासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री व आंदोलक यांच्या ८ आॅक्टोबर २००८ रोजी झालेल्या बैठकीत, बेकायदा भू-संपादना बाबतीत दिलेले निर्देश पाळले नाहीत. किमान क्षेत्र किती घ्यावयाचे, हे जिल्हाधिकाऱ्यांना माहीत असतानाही जनतेने हरकती घेऊ नही बेकायदा अतिरिक्त भू-संपादन विनाअधिसूचित (रद्द) केलेले नाही. टाटा पॉवरच्या भूसंपादनात जिल्हाधिकाऱ्यांनी खारभूमी क्षेत्राचा ना-हरकत दाखला घेतला नसल्याने अधिसूचना जारी होऊ नही, क्षेत्र संपादनातून वगळले नसल्याचे भगत यांनी सांगितले.शहापूर धेरंड येथील टाटा पॉवर कंपनीच्या संपादनामध्ये संयुक्तमोजणी करताना महसूल व वनविभागाकडून १४ जून २००१ च्या शासन निर्णयाचे पालन करण्यात आलेले नाही. वन व कृषी विभागाला बाजूला ठेवून संयुक्त मोजणी केली. त्यामुळे संपादित क्षेत्रातील कांदळवनाच्या (मँग्रोव्हज) ५० मीटर क्षेत्रातील जमिनीच्या हद्दी जिल्हा भूूमी अभिलेख अधीक्षक, अलिबाग तहसीलदार, जिल्हाधिकारी यांनी कायम केल्या नाहीत. परिणामी, उच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्याचे भगत यांनी सांगितले. नापीक क्षेत्र पुन्हा उत्पादित करण्यात दिरंगाईअलिबाग तालुक्यातील कुर्डुस ते रेवसपर्यंत खारभूमी लाभक्षेत्रातील सुमारे ७६१३.१८ हेक्टर क्षेत्रापैकी ३०१६.६२ हेक्टर खारभूमी विभागाने समुद्र संरक्षक बंधारे बांधण्यात आले नसल्याने येथील जमिनी नापीक झाल्या आहेत. ते नापीक जमीन क्षेत्र पुन्हा उत्पादक करण्याकरिता तातडीचे अंदाजपत्रक खारभूमी विभागाने करणे आवश्यक होते; परंतु गेल्या ३० वर्षांत ते तयार करण्यात आले नाही.रायगड पाटबंधारे विभागातील डोलवहाळ बंधारा (कोलाड)मध्ये शेती सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध असूनही, ५,६०० हेक्टर लाभ क्षेत्रासाठी, १२ मे २०१५ च्या मंत्रालयीन बैठकीतील निर्णयानंतरही, उपलब्ध पाणी अंबाखोरे डावा कालव्यात न सोडता, गेली ३० वर्षे ते पाणी खाडीत सोडून देण्यात येते.अशा एकू ण १३ अंमलबजावणी पात्र मुद्द्यांचे निवेदन राजन भगत, नंदन पाटील आणि रवींद्र पाटील यांनी श्रमिक मुक्ती दलाच्या वतीने कोकण विभागीय आयुक्त देशमुख यांना देण्यात आले असून त्याच्या प्रती संबंधित विविध अधिकारी व यंत्रणांनादेखील देण्यात आल्या आहेत.अन्य प्रलंबित निर्णयांमध्ये, नापीक झालेल्या शेतजमिनींची नुकसानभरपाई, प्रमोद महाजन कौशल्य विकास अभियान राबविणे, शहापूर ग्रामपंचायतीच्या बनावट ना-हरकत दाखल्याबाबत फौजदारी गुन्हा दाखल करणे, या दाखल्याच्या आधारे केलेले भूमी संपादन रद्द करणे, उपजाऊ खारभूमी क्षेत्रांची नोंद करणे, या निर्णयांचा समावेश आहे.