चवदार तळ्यासाठी एक कोटी

ज्या ठिकाणी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पाण्याचा सत्याग्रह करून सामाजिक क्रांतीचे रणशिंग फुंकले त्या चवदार तळ्याच्या सुशोभीकरणासाठी एक कोटी

महाड : ज्या ठिकाणी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पाण्याचा सत्याग्रह करून सामाजिक क्रांतीचे रणशिंग फुंकले त्या चवदार तळ्याच्या सुशोभीकरणासाठी एक कोटी व नगरपरिषदेच्या राजर्षी शाहू महाराज सभागृहाच्या दुरुस्तीसाठी एक कोटी असा दोन कोटी रुपयांचा निधी सामाजिक न्याय विभागातर्फे मंजूर करण्यात आला आहे. याबाबतची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी महाडमध्ये दिली. मात्र हा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यात आल्याचा आदेश शासनाने काढल्याने हा मंजूर निधी महाड नगरपरिषदेकडे वर्ग करावा अशी आग्रही मागणी महाडच्या नगराध्यक्षा स्नेहल जगताप यांनी बडोले यांच्याकडे केली.या पार्श्वभूमीवर डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारकात बडोले यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला आ. भरत गोगावले, नगराध्यक्ष स्नेहल जगताप, तहसीलदार औदुंबर पाटील, सा. बां. विभागाचे कार्यकारी अभियंता सातपुते, मुख्याधिकारी मच्छिंद्र घोलप, नगरअभियंता शशिकांत डिगे, सुधीर म्हात्रे, बार्टीच्या संचालिका सविता काळे-जगदाळे आदी उपस्थित होते. ज्या वास्तूचे सुशोभीकरण केले जाणार आहे. त्या वास्तू नगरपरिषदेच्या मालकीच्या असल्याने नगरपरिषदेची ही मागणी रास्त आहे. मात्र याबाबत लवकर निर्णय घेण्यात येईल, असेही बडोले यांनी स्पष्ट केले.सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तीन वर्षापूर्वी रस्त्याचे काम नगरपरिषदेने करून घेतले मात्र हे काम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने तसेच ही कामे करण्यास नगरपरिषद प्रशासन सक्षम आहे. त्यामुळे शासनाने हा निधी नगरपरिषदेकडेच वर्ग करावा, शहरवासीयांच्या अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प नगरपरिषदेने यशस्वीपणे पूर्ण केल्याचेही नगराध्यक्षा स्नेहल जगताप यांनी सांगून त्यांनी नगरपरिषदेची भूमिका यावेळी स्पष्ट केली.(वार्ताहर) महाडमध्ये बैठकचवदार तळ्याच्या सुशोभीकरणासाठी एक कोटी व नगरपरिषदेच्या राजर्षी शाहू महाराज सभागृहाच्या दुरुस्तीसाठी एक कोटी असा दोन कोटी रुपयांचा निधी सामाजिक न्याय विभागातर्फे मंजूर करण्यात आला आहे.या पार्श्वभूमीवर डॉ. आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारकात बडोले यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीला आ. गोगावले, नगराध्यक्ष स्नेहल जगताप आदी उपस्थित होते.त्या वास्तू नगरपरिषदेच्या मालकीच्या असल्याने ही मागणी रास्त आहे. मात्र याबाबत लवकर निर्णय घेण्यात येईल असे बडोले यांनी स्पष्ट केले.