पुणे : शासन निर्णयानुसार महापालिका हद्दीत समाविष्ट ११ गावांमध्ये मिळकतकर आकारणी करण्याचा अधिकार पुणे महापालिकेचा असताना, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी (सीईओ) कराच्या थकबाकीच्या रकमेत सवलत दिली आहे. त्यामुळे ‘सीईओ’च्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल करण्याचे आदेश स्थायी समितीने प्रशासनाला दिले आहेत.
महापालिका हद्दीत समावेश झालेल्या ११ गावांपैकी साडेसतरा नळी गावामधील अमनोरा टाऊनशिपमधील अनेक मिळकतींना ग्रामपंचायतीने कर लावलेला आहे. याची नोंद नमुना नं. ८ रजिस्टरमध्ये असून, कोट्यवधी रुपये मिळकतकर थकलेला आहे. हे गाव महापालिका हद्दीत आल्यानंतर गावातील मिळकतींच्या कराचा संपूर्ण अधिकार महापालिकेच्या अखत्यारीत आहे. असे असताना महापालिकेला कोणत्याही प्रकारची कल्पना न देता जिल्हा परिषदेचे सीईओ यांनी शासनाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन थकबाकीच्या रकमेत सवलत दिली आहे.
त्यामुळे याबाबत उच्च न्यायालयात अपील करणे गरजेचे आहे, त्यानुसार कार्यवाही करावी, असे आदेश स्थायी समितीने प्रशासनाला दिले असल्याची माहिती समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकारांना दिली.