कुंडमळ्याचा पूल कोणाचा? समितीच्या अहवालातही बाब अस्पष्टच, दुर्घटनेस जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई होणार

कुंडमळ्याची घटना घडल्यानंतर तत्काळ मदतकार्य सुरू झाले नसते, तर या दुर्घटनेत मोठी हानी झाली असती, अशी टिप्पणी या समितीने केली

पुणे: मावळ तालुक्यातील इंद्रायणी नदीवरील कुंडमळा येथील दुर्घटनाग्रस्त लोखंडी पुलाची मालकी ना जिल्हा परिषदची, ना सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालात ही बाब समोर आली असून, आता राज्य सरकारने नेमलेली समितीच याबाबत निर्णय घेऊन दुर्घटनेला जबाबदार असणाऱ्या विभागावर कारवाई करणार आहे. जिल्हा प्रशासनाचा हा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला आहे.

कुंडमळा येथील दुर्घटनेमध्ये ४ पर्यटकांचा मृत्यू झाला, तर सुमारे ३८ जण जखमी झाले होते. त्यानंतर या पुलाच्या मालकीबाबत जिल्हा परिषद आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हात वर केल्यानंतर दुर्घटनेची जबाबदारी नेमकी कोणाची याबाबत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुहास मापारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ६ जणांची समिती नेमली होती. या समितीमध्ये जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभाग यांच्यासह अन्य विभागांचे अधिकारी यांचा समावेश होता. या समितीने घटनेची चौकशी करून पंधरा दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश डुडी यांनी दिले होते. मात्र, मुदत संपल्यानंतर तीन आठवड्यांनी हा अहवाल अखेर राज्य सरकारला सादर केला आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हा पूल १९९२ मध्ये बांधला. या पुलाच्या एका बाजूस डीआरडीओची, तर दुसरी बाजू जिल्हा परिषदेची आहे. त्यानंतर २००४ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून या पुलाचे विस्तारीकरण केले. मात्र, या पुलाचे जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरण झाले नाही. तसेच जिल्हा परिषदेनेही तो ताब्यात घेतला नाही. वास्तविक रस्ता ज्या विभागाचा त्याचा मालकीचा पूल असा शासन निर्णय असतानाही जिल्हा परिषदेकडून त्याबाबत कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळेच जिल्हा परिषदेच्या मालमत्ता पत्रकात या पुलाचा उल्लेख नसल्याचे अहवालात स्पष्ट केले आहे.

त्यानंतर २०१७ मध्ये जिल्हा नियोजन समितीकडे पुलाच्या दुरुस्तीसाठी प्रस्ताव आला. जिल्हा परिषदेने त्यासाठी तीन कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली. जिल्हा प्रशासन एवढा निधी देऊ शकत नसल्याने हा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठविण्यात आला. मात्र, ना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ना जिल्हा परिषदेने याबाबत पाठपुरावा केला नाही. त्यामुळे पुलाची दुरुस्ती होऊ शकली नसल्याचे अहवालात नमूद आहे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी डुडी यांच्याशी संपर्क साधला असता, या संदर्भातील अहवाल सादर झाला असून, तो राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे, असे सांगून अधिक माहिती देण्यास नकार दिला. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र समिती नेमली आहे. जिल्हा प्रशासनाने सादर केलेला अहवाल या समितीपुढे जाणार आहे. दुर्घटनेस जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई होणार आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचा जलद प्रतिसाद

ही घटना घडल्यानंतर पंधरा मिनिटांमध्ये तेथे आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे पथक दाखल होऊन मदतकार्यास सुरुवात झाली. त्याबद्दलही या समितीने या अहवालात नोंद घेतली आहे. तत्काळ मदतकार्य सुरू झाले नसते, तर या दुर्घटनेत मोठी हानी झाली असती, अशी टिप्पणी या समितीने केली आहे.