वेल्हेच्या तोंडचे पाणी ‘तोडले’

एकीकडे पाण्यासाठी ओरड सुरू असताना डोळ्यांसमोर दिसत असतानाही वेल्हे ग्रामस्थांवर ‘पाणी पाणी’ करण्याची वेळ आली आहे

पुणे : एकीकडे पाण्यासाठी ओरड सुरू असताना डोळ्यांसमोर दिसत असतानाही वेल्हे ग्रामस्थांवर ‘पाणी पाणी’ करण्याची वेळ आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या एका अध्यादेशाचा चुकीचा अर्थ लावून या गावची मंजूर पाणी योजना थांबवली आहे. विशेष म्हणजे ५४,११,९९३ रुपयांचा पहिला हप्ताही डिसेंबरमध्ये ग्रामपंचायतीच्या खात्यात वर्ग झालेला आहे. पण जिल्हा परिषद आता हा निधी परत करा म्हणून मागे लागली आहे.वर्षभरापूर्वी शासनाने तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी राज्यात नगरपंचायती करण्याची प्राथमिक उद्घोषणा केली. त्यात वेल्हे ग्रामपंचायतीचाही समावेश आहे. मात्र अद्याप त्या झाल्या नाहीत. दरम्यानच्या काळात वेल्हे ग्रामपंचायतीसाठी २0१४ या आर्थिक वर्षासाठी राष्ट्रीय पेयजल योजनेंतर्गत नळपाणी पुरवठा योजना मंजूर झाली. त्याचा ५४,११,९९३ रुपयांचा पहिला हप्ताही डिसेंबर २0१४ मध्ये ग्रामपंचायतीच्या खात्यात जमा झाला आहे. मात्र त्यानंतर जिल्हा परिषदेतर्फे कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातर्फे ग्रामपंचायतीला पत्र पाठवून ही योजनाच रद्द करण्यात आल्याचे कळविण्यात आले आहे. मुळात शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाचा जिल्हा परिषद प्रशासनाने चुकीचा अर्थ लावला आहे. यात ‘नागरी क्षेत्र घोषित’ करण्यात आलेल्या असा उल्लेख आहे. मात्र वेल्हेत नगरपंचायत ही फक्त शासनाची उद्घोषणाच आहे. मुळात जर ती घोषणा असती तर आता तेथे ग्रामपंचायत निवडणुकाही झाल्या नसत्या.ही बाब यापूर्वीही ‘लोकमत’ने मांडली आहे. तसेच सर्वसाधारण सभेत शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य कुलदीप कोंडे यांनीही हा प्रश्न प्रशासनाला विचारला होता. त्याचप्रमाणे ग्रामसभेत ठराव करून ग्रामस्थांनी तसे पत्रं जलसंपदामंत्री विजय शिवतारे, जिल्हा परिषदेला दिली आहेत. मुख्यमंत्र्यांपर्यंत हा पत्रव्यवहार झाला आहे. मात्र, ग्रामस्थांना दाद मिळत नाही. गेल्या आठवड्यात झालेल्या सर्वसाधारण सभेतही वेल्हे पंचायत समितीच्या सभापती सविता वडघरे यांनी हा प्रश्न विचारला; मात्र त्यांना करू, पाहू असे सांगून प्रशासन चालढकल करीत आहे. माजी उपसरपंच दत्तात्रय देशमाने यांनी हे गाऱ्हाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कांतिलाल उमाप यांच्याकडेही सहा महिन्यांपूर्वी मांडले होते. उमाप यांनी, चौकशी करून दोन दिवसांत कळविता असे सांगितले. मात्र अद्याप हा प्रश्न सुटलेला नाही. आता येथील ग्रामस्थ संतप्त झाले आहेत. जिल्हा परिषदेने लवकरात लवकर पाणी योजना चालू करण्याचे पत्र द्यावे अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग स्वकारावा लागेल असे माजी सरपंच संतोष मोरे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)