पुणे: खडकवासला धरणात सांडपाणी तसेच दूषित पाणी सोडल्याने पुणेकरांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे हे प्रदूषण रोखण्यासाठी धरण परिसरातील २४ गावांमध्ये सांडपाणी प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे आदेश विभागीय आय़ुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिले आहेत. या गावांमधील सांडपाणी प्रक्रिया उभारण्यासाठी सुमारे ३३ कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे.
पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरणाचे पाणी दूषित होत असल्याचे दिसून आले आहे. या परिसरातील नागरी वस्त्या, गावांमधून सांडपाणी धरणात सोडण्यात येत असल्याने हे प्रदूषण वाढले आहे. त्यामुळे पुणेकरांसह ग्रामीण भागातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. गोऱ्हे बु. गोऱ्हे खुर्द, डोणजे, खानापूर, कुडजे, मांडवी खुर्द, मांडवी बु, मालखेड, वरदाडे, सोनापूर, सांगरूण, जांभळी, आतकरवाडी, सांबरेवाडी, थोपटेवाडी, घेरासिंहगड, मणेरवाडी, खामगावमावळ, मोगरवाडी, आंबी, खडकवाडी, आगळांबे, बहुली, भगतवाडी या गावांमधील सांडपाण्यामुळे हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
त्यावर जलसंपदा विभागाने धरणात सांडपाणी जाऊ नये तसेच धरणाच्या दोन्ही बाजूला सांडपाणी वाहिन्या टाकाव्यात,अशी भूमिका मांडली होती. या संदर्भात पालकमंत्री अजित पवार यांनी सविस्तर आराखडा तयार करून उपाययोजना करण्याचे आदेश यापूर्वीच दिले होते. त्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर, विभागीय आय़ुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध विभागांची बैठक घेण्यात आली. त्या बैठकीत सांडपाणी सोडणाऱ्या गावांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) करण्याचा आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिला. या बैठकीत जिल्हा परिषद, पीएमआरडीए, जलसंपदा तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालय, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या पॅनल तज्ज्ञ संस्थांकडून या गावांतील सांडपाण्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करून घ्यावा. या सांडपाण्याच्या पाण्यावर प्रक्रिया कऱण्याबाबतचा अहवाल तयार करून पीएमआरडीएने या अहवालानुसार अंमलबजावणी करण्याचे ठरले. त्यानुसार, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने एका खासगी संस्थेला डीपीआर तयार करण्याचे काम दिले आहे. येत्या १० एप्रिलपर्यंत डीपीआर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानुसार, ‘डीपीआर’ तयार झाल्यास तो ‘पीएमआरडीए’कडे सुपूर्द करावा. त्या कामासाठी सुमारे ३० ते ३३ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. तातडीने कामे कऱणे अपेक्षित अशा गावांच्या डीपीआर करण्यास प्राधान्य देण्याचे ठरले, असे विभागीय आयुक्तांनी सांगितले.