प्रभाग फेररचना अडकणार न्यायालयात

..........

भाजपला हवी आहे चार सदस्यीय प्रभाग पध्दत, महाविकास आघाडीचा मात्र विरोध

...........................

लोकमत न्यूज नेटवर्क

पुणे:महापालिकांच्या आगामी निवडणुका एकसदस्यीय ऐवजी द्विसदस्ययीय प्रभाग पध्दतीने होण्याची शक्यता बळावत असतानाच प्रभागरचनेचा वाद न्यायालयात जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

भाजपला चार सदस्यीय, राष्ट्रवादीला द्विसदस्ययीय तर शिवसेना, काँग्रेसला एक सदस्यीय प्रभाग हवे असल्याने हा वाद उफाळण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेची निवडणूक २०१७ मध्ये तत्कालीन भाजप सरकारने कायदा बदलून चार सदस्यीय पध्दतीने घेतली. त्याचा भाजपला चांगलाच फायदा झाला. मात्र, राज्यात सत्तापालट झाल्याबरोबर गत हिवाळी आधिवेशनात एक सदस्यीय (वॉर्ड) प्रभाग पध्दत अस्तित्वात आली. मात्र विद्यमान सर्वपक्षीय वजनदार नगरसेवकांवर आरक्षणाची गदा येण्याची शक्यता असल्याने त्यांनी किमान द्विसदस्ययीय पध्दत आणण्याचा आग्रह धरला आहे. याबाबतचे वृत्त सर्वप्रथम ʻलोकमतʼमध्ये प्रसिध्द झाले होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी रविवारीच या बदलाचे संकेत दिले आहेत.

पवार यांनी जाहिर केल्याप्रमाणे प्रभाग संख्येत बदल होणार असला तरी याबाबतची लढाई न्यायालयात लढली जाणार असा कयास व्यक्त करण्यात येत आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेत, मतदारसंघाची फेररचना झाल्यानंतर किमान दहा वर्षे बदल करू नये, अशी तरतूद कायद्यात आहे. यापुर्वी, वेळोवेळी बदल करताना तो सर्वपक्षीय नेत्यांच्या संमतीने झाल्याने कोणीही त्यास न्यायालयात आव्हान दिले नव्हते. परिणामी कोणताही वाद झाला नाही.

सध्या मात्र तशी परिस्थिती नाही. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असून पुणे, नाशिक, मुंबई, ठाण्यात भाजपची सत्ता आहे. दोन्हीही सत्ताधाऱ्यांचे संबंध तितकेसे सौहार्दपुर्ण नाहीत. त्यामुळे कायद्यातील प्रस्तावित बदलाला भाजपकडून तीव्र विरोध होऊ शकतो.

शेवटी हा वाद न्यायालयात जाऊ शकतो.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत निवडणूक चार सदस्यीय प्रभाग पध्दतीने घेण्याचा ठराव, दोन तृतीयांश मतांनी मंजूर करून तो राज्य सरकारकडे पाठवल्यास ७४ व्या घटना दुरूस्तीनुसार तो राज्य सरकारवर बंधनकारक ठरतो. अर्थात अशा बहुमतासाठी भाजपला आणखी दहा सदस्यांची गरज आहे. तो प्रयत्न यशस्वी झाल्यावर त्यास बायपास करण्याचा प्रयत्न झाल्यास या मुद्दयावरही प्रभाग फेररचनेचा वाद न्यायालयात जाणार, हे निश्चित.

या पार्श्वभूमीवर, सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही अत्यंत काळजीपुर्वक पावले टाकत आहेत.