शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान; बालेंद्र शाहांचा पाठिंबा, आंदोलकांना केले आवाहन...
2
Asia Cup 2025 : बुमराहच्या परफेक्ट यॉर्करशिवाय ही गोष्ट ठरली लक्षवेधी; कारण ६ वर्षांनी असं घडलं
3
नागपुरातील कडबी चौकाजवळ भर रस्त्यावर व्यापाऱ्यावर गोळीबार, ५० लाखांची लूट
4
IND vs UAE : अभिषेकनं षटकारासह उघडलं खातं! गिलनं खणखणीत चौकार मारत पॉवरप्लेमध्ये संपवली मॅच
5
रुमाल पडला; तो क्रीजमध्ये यायला विसरला! सूंजचा डायरेक्ट थ्रो; पण Out बॅटरला सूर्यानं दिलं Not Out
6
'तुमचा वापर केला जातोय...', नेपाळमधील सत्तापालटानंतर केपी शर्मा ओलींची पहिली प्रतिक्रिया
7
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
8
शोरुममधून बाहेर पडताच नवीन कारचा अपघात झाला तर विमा मिळतो का? जाणून घ्या...
9
दात घासताना ८० वर्षीय वृद्धाच्या अन्ननलिकेत झाडाची काडी अडकली; ७ दिवस उपाशी राहिले अन्...
10
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!
11
बालेंद्र शाहांचा नकार; सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान? तरुणांचा सर्वाधिक पाठिंबा...
12
IND vs UAE : सूर्यानं टॉस जिंकला! बॉलिंग घेतल्यावर UAE चा कॅप्टन म्हणाला; बॅटिंग करायची ना...
13
पुण्यात भलामोठा आयकर रिटर्न घोटाळा; आयटी, मल्टीनॅशनल कंपन्यांचे कर्मचारी अडकले... 
14
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी शिंदेसेनेची 'जम्बो टीम'; २१ नेत्यांची मुख्य कार्यकारी समिती जाहीर
15
आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिझर्व्हेटिव्ह्जशिवाय घरीच करा 'अ‍ॅपल जॅम'; मुलं म्हणतील, यम्मी...
16
ठाकरेंचा आवाज छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कवर घुमणार; दसरा मेळाव्याला महापालिकेची परवानगी
17
Samruddhi Mahamarg : ‘समृद्धी महामार्गावर’वर दिसणारे ते खिळे नाहीत, मग काय?; समजून घ्या 'इपॉक्सी ग्राउटिंग' तंत्रज्ञान
18
वायफाय राउटरच्या बाजूला ठेवल्यात 'या' गोष्टी? आताच बाजूला करा अन्यथा...
19
आयटी सेक्टरमध्ये तेजी! गुंतवणूकदारांनी कमावले २.६४ लाख कोटी रुपये; 'हे' स्टॉक्स ठरले टॉप गेनर
20
वॉशिंग्टन सुरक्षित केले म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प हॉटेलमध्ये जेवायला गेले...; लोकांनी जे केले...

HSRP Number Plate: एप्रिल आणि मे २०१९ या दोन महिन्यांतील वाहनधारकांना उच्च सुरक्षा पाटी मिळणार

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 21, 2025 13:14 IST

या दोन महिन्यात गाडी घेतलेले वाहनधारक उच्च सुरक्षा नंबर पाटी बसविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत, पण त्यांना अर्जच करता येत नाहीये

पुणे : उच्च सुरक्षा पाटी (एचएसआरपी) बसविण्याचे बंधन करताना एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांच्या काळात काही वाहन विक्रेत्यांकडून नंबरप्लेट लावण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे अशा वाहनधारकांना आता नंबरप्लेट लावण्यासाठी अडचणी येत आहेत; परंतु आरटीओकडून अशा वाहनधारकांना सुरक्षा नंबरप्लेट बसविण्याची सोय सध्या सुरू असलेल्या पोर्टलवरच करून द्यावी, असे पत्र पुणे प्रादेशिक परिवहन विभागाने पाठविले आहे. त्यामुळे पुण्यासह राज्यातील हजारो वाहनधारकांना दिलासा मिळणार आहे.

परिवहन विभागाकडून १ एप्रिल २०१९ पूर्वीची नोंदणी असलेल्या सर्व वाहनांना उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट लावणे बंंधनकारक केले आहे; पण, एप्रिल आणि मे २०१९ या दोन महिन्यांत घेतलेल्या काही वाहनांनाही नव्याऐवजी जुन्याच नंबरप्लेट बसविण्यात आल्या. त्यामुळे या नागरिकांची नव्याने नोंदणी होत नसल्याने करायचे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे त्यांना सुरक्षा नंबरप्लेट बसविण्याची इच्छा असतानाही ती मिळत नाही; परंतु पुणे प्रादेशिक परिवहन विभागाने या वाहनधारकांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी परिवहन विभागाला पत्र पाठविण्यात आले आहे. त्यानुसार एक एप्रिल २०१९ नंतर नोंदणी केलेल्या; पण सुरक्षा नंबरप्लेट न बसवलेल्या वाहनांचा प्रश्न सोडविण्याची मागणी केली आहे.

वाहनधारकांना दिलासा मिळणार 

एप्रिल आणि मे २०१९ या दोन महिन्यांच्या काळात हजारो वाहनधारकांना उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट बसविण्यात आलेली नाही. आता २०१९ अगोदरच्या वाहनांना सुरक्षा नंबरप्लेट बसविणे बंधनकारक केल्यानंतर या वाहनधारकांनी उच्च सुरक्षा नंबर पाटी बसविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत; पण त्यांना अर्जच करता येत नाही. शिवाय तुमचे वाहन नव्या नंबरप्लेटचे आहे, असा मेसेज येतो. त्यामुळे पुणे प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून याबाबत परिवहन विभागाला पत्र पाठविले आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना दिलासा मिळणार आहे.

एप्रिल आणि मे २०१९ या दोन महिन्यांतील वाहनधारकांना उच्च सुरक्षा पाटी लावण्यासाठी सध्या सुरू असलेल्या पोर्टलवरच सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, याबाबत पत्र पाठविण्यात आले. त्यामुळे अशा वाहनधारकांची अडचण दूर होईल. - स्वप्नील भोसले, उप-प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे

टॅग्स :PuneपुणेbikeबाईकcarकारRto officeआरटीओ ऑफीसMaharashtra Governmentमहाराष्ट्र सरकार