आई वडिलांना न सांभाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची खैर नाही; १५% पगार कापणार, तेलंगणा सरकारचा निर्णय

तेलंगणा विधानसभेने 'तेलंगणा कर्मचारी दायित्व आणि पालकत्व देखरेख विधेयक २०२६' मंजूर केले आहे. हे विधेयक समाजकल्याण मंत्री अडलुरी लक्ष्मण कुमार यांनी सादर केले होते

हैदराबाद - जर एखादा कर्मचारी आपल्या आई वडिलांची देखभाल करत नसेल तर त्याच्या पगारातून पैसे कापून ते आई वडिलांना देण्यात येणार आहेत. तेलंगणा सरकारने याबाबतचा एक कायदा मंजूर केला आहे. आई वडिलांचा सांभाळ न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना चाप बसवण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. या कायद्यातंर्गत कर्मचाऱ्याच्या पगारातून १५ टक्के अथवा १० हजारापर्यंत कपात होऊ शकते. हा नियम सरकारी तसेच खासगी कर्मचाऱ्यांना लागू असेल. आमदार, खासदार आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांनाही कायद्याच्या कक्षेत घेण्यात आले आहे.

सध्या वेगाने बदलणाऱ्या जीवनशैलीत बऱ्याचदा आई वडिलांचा सांभाळ न करता त्यांना वाऱ्यावर सोडून दिले जाते. ही सामाजिक परिस्थिती लक्षात घेता तेलंगणा सरकारने हा नवीन कायदा आणला आहे. या कायद्यातंर्गत आई वडील थेट मुलाविरोधात तक्रार करू शकतात. त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांना अर्ज करावा लागेल आणि त्यांच्या परिस्थितीशी, उत्पन्नाची माहिती द्यावी लागेल. जिल्हाधिकारी ६० दिवसांच्या आत या तक्रारीवर निर्णय घेतील. सुनावणीनंतर आदेश जारी करण्यात येईल. त्यानंतर निश्चित केलेली रक्कम थेट आई वडिलांच्या खात्यात मुलाच्या पगारातून कापून दिली जाईल.

हा कायदा सामाजिक बदलामध्ये एक मैलाचा दगड ठरेल असं सरकारने म्हटले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचे कल्याण आणि प्रतिष्ठा बळकट करण्याच्या उद्देशाने उचललेल्या एका महत्त्वपूर्ण कायदेशीर पावलाअंतर्गत तेलंगणा विधानसभेने 'तेलंगणा कर्मचारी दायित्व आणि पालकत्व देखरेख विधेयक २०२६' मंजूर केले आहे. हे विधेयक समाजकल्याण मंत्री अडलुरी लक्ष्मण कुमार यांनी सादर केले होते. अध्यक्षांच्या संमतीने मंजूर झालेल्या या विधेयकाचा उद्देश वृद्ध पालकांचे हक्क आणि कल्याण यांचे संरक्षण करण्यासाठी एक कायदेशीर चौकट प्रदान करणे हा आहे.

या कायद्यात काय आहे?

• हा कायदा कर्मचाऱ्यांवर त्यांच्या पालकांच्या देखभालीच्या जबाबदाऱ्या स्पष्टपणे परिभाषित करतो. वृद्धांसाठी आरोग्यसेवा, निवास आणि आर्थिक सुरक्षा यांसारख्या अत्यावश्यक बाबी सुनिश्चित करण्यासाठी उत्तरदायित्व अनिवार्य करतो.
• निष्काळजीपणाच्या प्रकरणांना हाताळण्यासाठी तसेच अधिकाऱ्यांना आवश्यकतेनुसार हस्तक्षेप करण्यास आणि नियमांची अंमलबजावणी करण्यास सक्षम करणारी यंत्रणा स्थापित करण्यासाठी तरतुदींचाही समावेश करण्यात आला आहे.
• महत्त्वाचे म्हणजे हे विधेयक पालकांना त्यांच्या मुलांकडून पोटगी मागण्याचा अधिकार देते आणि तक्रार निवारणासाठी एक औपचारिक यंत्रणा प्रदान करते.
• नवीन विधेयकानुसार जे कर्मचारी आपल्या पालकांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे आढळतील, त्यांच्या एकूण पगारातून त्यांच्या पगाराच्या १५% किंवा ₹१०,००० यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती कापली जाईल. कापलेली रक्कम त्यांच्या पालकांना दिली जाईल.
• हे विधेयक वृद्धांना सोडून देणे आणि त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्याच्या वाढत्या चिंतेचे निराकरण करेल तसेच कुटुंब व्यवस्थेची नैतिक आणि सामाजिक रचना मजबूत करेल असा सरकारचा दावा आहे. 

 

दरम्यान, तेलंगणासारखेच केरळ आणि आसाममध्येही असा कायदा पारित झाला आहे. ज्यात केरळमध्ये कर्मचाऱ्याच्या पगारातून २५ टक्के कापण्याची तरतूद आहे परंतु हा अनुकंपा तत्वावर लागलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी कायदा आहे. आसामध्ये २०१७ साली असा कायदा लागू झाला होता. ज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून १० ते १५ टक्के कपातीचा नियम होता.