कोलकाता : पश्चिम बंगाल मंत्रिमंडळाने सोमवारी ‘अन्नपूर्णा’ योजनेला मंजुरी दिली. याअंतर्गत १ जूनपासून राज्यातील महिलांना ३ हजार रुपयांची मासिक मदत बँक खात्यावर दिली जाईल. महिलांना सरकारी बससेवेत मोफत प्रवासाची परवानगीही देण्यात आली आहे.
राज्यमंत्री अग्निमित्रा पॉल यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सांगितले की, नागरिकत्व सुधारणा कायद्याअंतर्गत नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्या महिला आणि मतदारयादीत नावांचा समावेश करण्यासाठी न्यायाधिकरणाकडे अर्ज करणाऱ्या महिलांनाही ‘अन्नपूर्णा’ योजनेचा लाभ मिळेल. सरकारने आपले कर्मचारी, संलग्न संस्थांमधील कर्मचारी, शिक्षण मंडळे व राज्य-संचालित शैक्षणिक संस्थांसाठी सातव्या राज्य वेतन आयोगाच्या स्थापनेलाही मंजुरी दिली आहे.
धार्मिक आधारावर मदत बंद
धार्मिक वर्गीकरणाच्या आधारावर विविध गटांना दिली जाणारी सरकारी मदत जूनपासून थांबवण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्याची इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) यादी रद्द केली असून, आरक्षणाची पात्रता निश्चित करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाणार आहे.
धार्मिक घोषणाबाजीच्या आडून केली जाणारी तोडफोड सहन केली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री अधिकारी यांनी बजावले. गेल्या रविवारी तिलजला भागातील हिंसाचाराबाबत पूर्वीचे सरकार अजूनही सत्तेत आहे असे समजू नका, असा इशारा मुख्यमंत्री अधिकारी यांनी हिंसाचार करणाऱ्यांना दिला आहे.
२०२१ मधील हिंसाचाराच्या फायली पुन्हा उघडल्या
कोलकाता : पश्चिम बंगालमध्ये सत्तेत आलेल्या सुवेंदू अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने २०२१च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराच्या फायली पुन्हा उघडल्या असून, यातील अंतिम अहवाल दाखल केलेल्या ५९ प्रकरणांत १८१ नवीन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
पश्चिम बंगाल गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) २०२१ च्या निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचाराशी संबंधित तक्रारींवरून नव्याने ही कारवाई सुरू केली आहे. सीआयडीने ५९ प्रकरणे पुन्हा उघडली असून, या सर्व प्रकरणांत पूर्वी अंतिम अहवाल सरकारकडे दाखल करण्यात आले होते.
‘यांच्यावर कठोर कारवाई’
गेल्या रविवारी कोलकात्याच्या तिलजला भागात ‘बुलडोजर’ कारवाई सुरू असताना पोलिसांवर दगडफेक करून वाहनांची तोडफोड करणाऱ्या व कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी सोमवारी दिला.
Web Summary : West Bengal's government approved the 'Annapurna' scheme, providing ₹3000 monthly to women from June 1st. Free bus travel is also granted. The government will not tolerate vandalism under the guise of religion. 2021 violence files reopened; new cases filed.
Web Summary : पश्चिम बंगाल सरकार ने 'अन्नपूर्णा' योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत 1 जून से महिलाओं को ₹3000 मासिक मिलेंगे। मुफ्त बस यात्रा भी स्वीकृत। सरकार धर्म के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। 2021 की हिंसा की फाइलें फिर खुलीं; नए मामले दर्ज।