राजनैतिक थकव्याने एकाकी इराणला भारताचा(च) आधार!

अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्षात प्रत्येक टप्प्यावर भारताने हस्तक्षेपाची तयारी दर्शवली. मात्र, त्याचा स्वीकार न करता तेहरानने इस्लामाबादकडे धाव घेतली...

-प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार 

आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या मोठ्या रंगमंचावर, एखाद्या देशाचे कौतुक करणे ही राजनैतिक व्यवहारातील सर्वात स्वस्त गोष्ट असते. पण, त्यानंतर त्या देशाला पूर्णपणे बाजूला सारले जाते. गेल्या आठवड्यात नवी दिल्ली येथे झालेल्या ब्रिक्स परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत याचे उत्तम उदाहरण पाहायला मिळाले. भारताच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीचा उद्देश जागतिक ऊर्जा बाजाराला हादरे देणाऱ्या इराण-अमेरिका संघर्षाबाबत एकत्रित भूमिका तयार करणे हा होता. पण, या बैठकीचा शेवट संयुक्त निवेदनाने झाला नाही.
भारताचे सर्वात विश्वासू धोरणात्मक भागीदार असल्याचा दावा करणाऱ्या इराण आणि रशिया या दोन देशांनी दुटप्पी राजकारणाचे उघड प्रदर्शन केले. शांतता निर्माण करणारा, देशांना जोडणारा आणि अत्यंत महत्त्वाचा मध्यस्थ म्हणून त्यांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी भारताचे कौतुक केले, पण त्यांच्या कृतींनी प्रत्यक्षात वेगळेच चित्र रंगवले होते. भारताला जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्याचाच हा प्रकार होता.

इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रांनी ‘आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या उल्लंघनाविरुद्ध आणि पाश्चिमात्य वर्चस्वाविरुद्ध’ एकत्र यावे, असे आवाहन केले. अमेरिकन-इस्रायली आक्रमणाचा स्पष्ट निषेध करण्याच्या इराणच्या आग्रहामुळे ही परिषद फुटली आणि निष्फळ ठरली. मात्र, या मतभेदांच्या वातावरणातही अराघची यांनी भारताचे भरभरून कौतुक केले. त्यांनी जाहीरपणे म्हटले की, पश्चिम आशियात शांतता प्रस्थापित करण्यात भारत अधिक मोठी भूमिका बजावू शकतो.  शब्द अतिशय उबदार, नम्र आणि उत्स्फूर्त वाटत होते, पण ते पूर्णपणे पोकळही होते.

रशियाचे सर्गेई लावरोव्ह यांनी हाच खेळ अधिक नेमकेपणाने खेळला. अमेरिका-इराण चर्चांमध्ये सध्या पाकिस्तान निभावत असलेल्या भूमिकेची तुलना त्यांनी भारताच्या अधिक व्यापक आणि दीर्घकालीन मध्यस्थी क्षमतेशी केली. इराण आणि त्याच्या अरब मित्रांना दीर्घकालीन मध्यस्थ हवा असेल, तर भारतच ही भूमिका निभावू शकतो, असे ते म्हणाले. हे केवळ औपचारिक सौजन्य नव्हते, ती अतिशय विचारपूर्वक, मोजून-मापून केलेली स्तुती होती, नेमकी, पण निष्प्रभ! 
कारण या दोन्ही देशांनी आधीच आपली निवड करून ठेवली होती आणि त्या निवडीत भारत ठळकपणे अनुपस्थित होता. अमेरिका-इस्रायल-इराण संघर्षाच्या  प्रत्येक टप्प्यावर भारताने हस्तक्षेपाची तयारी दर्शवली होती. सर्व पक्षांशी संवाद साधू शकणारी शक्ती म्हणून भारताने मध्यस्थीची ऑफर स्पष्टपणे, वारंवार आणि कोणतीही अट न घालता दिली. मात्र, त्याचा स्वीकार न करता  तेहरानने इस्लामाबादकडे धाव घेतली.

पाकिस्तानच्या मध्यस्थीतून एप्रिल २०२६ चा युद्धविराम आराखडा तयार झाला. अमेरिका-इराण चर्चा इस्लामाबादमध्ये पार पडल्या. भारतामध्ये यावर तीव्र आणि कठोर प्रतिक्रिया उमटली. विश्लेषक आणि विरोधी पक्षातील नेत्यांचा प्रश्न होता - भारताला या महत्त्वाच्या चर्चेतून दूर का ठेवण्यात आले?, चर्चेसाठी इस्लामाबादची निवड झाल्याने हा अपमान अधिक गडद झाला. संदेश स्पष्ट होता : तात्कालिक सोयीनं सामरिक भागीदारीवर मात केली होती आणि भारताला प्रेक्षकगृहात बसून पाहत राहण्याची वेळ आली होती. याशिवाय, होर्मूझ सामुद्रधुनीत इराणने घातलेल्या व्यापक निर्बंधांमुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या गणितांवर गंभीर परिणाम झाला; इतर अनेक देशांना मात्र अशा अडचणींना फारसे सामोरे जावे लागले नाही.

इराणचा सर्वांत ठाम राजकीय आणि लष्करी पाठीराखा असलेल्या रशियाचाही यात तितकाच दोष आहे. जर लावरोव्ह यांना खरोखरच भारत हा आदर्श दीर्घकालीन मध्यस्थ वाटत असता, तर त्यांनी इराणवर दबाव आणण्यासाठी सर्व साधने वापरली असती. पण, तसे झाले नाही. भारताच्या सहभागासाठी त्यांनी आग्रह धरला नाही. ही अनवधानाने झालेली चूक नव्हती. ते मुद्दाम उचललेले पाऊल होते. 

मात्र आता हिशेब चुकता होण्याची वेळ जवळ आली आहे. त्याची पहिली झळ इस्लामाबादलाच बसणार आहे. पाकिस्तानची मध्यस्थी मोहीम स्वमर्यादांच्या ओझ्याखाली कोसळली आहे. अंतर्गत दबाव, आर्थिक एकाकीपणा आणि राजनैतिक थकवा यामध्ये इराणला आता एक साधे पण अस्वस्थ करणारे सत्य स्वीकारावे लागेल : भारताची मदत !  भारताची राजनैतिक ताकद उसनी घेतलेली नाही. अनेक दशकांपासून तत्त्वनिष्ठ आणि संयमाने संबंध ठेवून ती कमावलेली आहे. दिल्लीत इराणने भारताचे केलेले कौतुक कृतीतही दिसायला हवे.