दोन संचालकांचे पद रद्द झाल्याने सहकारी संस्थांमध्ये अस्वस्थता

माळेगाव सहकारी साखर कारखान्यातील सत्ताधारी संचालक मंडळातील संचालकांनी बंड केले. सुरुवातीला तोडगा काढला.

बारामती : माळेगाव सहकारी साखर कारखान्यातील सत्ताधारी संचालक मंडळातील संचालकांनी बंड केले. सुरुवातीला तोडगा काढला. पुन्हा बंडखोर संचालकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. कारखान्याकडून घेतलेल्या उचलीची परतफेड केली नाही. त्यामुळे बंडखोरी केलेल्या दोन संचालकांचे पद रद्द झाले. याच वेळी अन्य संचालकांनीदेखील मागील वर्षी दिवाळी अ‍ॅडव्हान्सपोटी घेतलेली रक्कम परत केली नाही. त्यावरून प्रादेशिक साखर सहसंचालकाने नोटिसा बजावल्या आहेत. अ‍ॅडव्हान्सच्या रकमा वेळेत परत करण्याची मुदत असते. मात्र, सहकारात सर्व काही चालते, या आविर्भावात असलेल्यांना चांगलाच दणका बसला आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेस पुरस्कृत पॅनलचा पराभव करून दीड वर्षापूर्वी ज्येष्ठ संचालक चंद्रराव तावरे, विद्यमान चेअरमन रंजन तावरे यांच्या नेतृत्वाखाली माळेगाव कारखान्यात सत्ता आली. वर्षपूर्ती होण्यापूर्वीच उपाध्यक्ष रामदास आटोळे यांच्यासह अन्य काही संचालकांनी कारखान्याच्या कामकाजात विश्वासात घेतले जात नाही, असा आरोप करून बंडाचा पवित्रा घेतला. सुरुवातीला त्यांची समजूत काढली गेली; परंतु सत्तासंघर्ष तीव्र झाला. त्यातच ‘अ‍ॅडव्हान्स’च्या संदर्भात तक्रार झाली. दोन संचालकांचे पद रद्द झाले. आता याच मुद्द्यावर पुन्हा अन्य १७ संचालकांना नोटिसा बाजावण्यात आल्या आहेत. तेव्हापासून सत्ताधारी संचालक मंडळाची धावपळ सुरू झाली आहे. सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्यापर्यंत या तक्रारी गेल्या.ज्या संचालकांना नोटिसा बजावल्या आहेत, त्यांनी अ‍ॅडव्हान्सपोटी घेतलेली रक्कम कारखान्याच्या सर्वसाधारण सभेत झालेल्या ठरावानुसार घेतली. कारखान्याचे सभासद म्हणून ही रक्कम घेतलेली आहे. सहकार कायद्यानुसार या अ‍ॅडव्हान्स रकमेचा विचार केल्यास सर्वच सहकारी संस्थांच्या मार्फत सभासदांना अ‍ॅडव्हान्स देण्यात येतो. तेदेखील अडचणीत येतील. ९७व्या घटनादुरुस्तीनुसार थकबाकीदार संचालकाला सहकारी संस्थांवर पदाधिकारी, संचालक म्हणून काम करता येत नाही. माळेगाव कारखान्याच्या निमित्ताने सहकार क्षेत्रातील वातावरण ढवळून निघले आहे. अध्यक्ष रंजन तावरे यांनी संचालक मंडळ कार्यकाळ पूर्ण करेल, असा विश्वास माळेगावमध्ये नुकत्याच झालेल्या एका कार्यक्रमात व्यक्त केला. सध्या मात्र, प्रादेशिक सहसंचालकांनी दिलेल्या नोटिशीमुळे संचालक मंडळाची धावपळ वाढली आहे.