निवृत्त कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ

देशाच्या लौकिकात भर घालणाऱ्या फिल्म अ‍ॅँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूटच्या (एफटीआय) दोनशेहून अधिक कर्मचाऱ्यांवर निवृत्तीवेतनाअभावी उपासमारीची वेळ आली आहे.

पुणे : देशाच्या लौकिकात भर घालणाऱ्या फिल्म अ‍ॅँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्यूटच्या (एफटीआय) दोनशेहून अधिक कर्मचाऱ्यांवर निवृत्तीवेतनाअभावी उपासमारीची वेळ आली आहे. ३०-४० वर्षांपासून अनेक कर्मचारी पेन्शन मिळावे म्हणून खेटा घालत आहेत. १९७३ ते १९८३ या कालावधीत एफटीआयआयमध्ये रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा पेन्शन सुविधा सुरू न झालेल्यांमध्ये समावेश आहे. प्रथम श्रेणी अधिकाऱ्यांपासून चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा यात समावेश आहे. एफटीआयमधील या कर्मचाऱ्यांना जीपीएफ (गव्हर्नमेंट प्रॉव्हिडंड फंड) ही योजना लागू आहे. मात्र, या कर्मचाऱ्यांना सीपीएफमध्ये (कॉन्ट्रीब्युटरी पेन्शन योजना) वर्ग करण्यात आले. त्याबाबत त्यांना काही माहितीही देण्यात आली नाही. मुळात हे वर्गीकरणच कर्मचाऱ्यांना मान्य नाही. गेल्या ३०-४० वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळत नसल्याने या कर्मचाऱ्यांसमोर अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. आरोग्याच्या सुविधांसाठी पैसे नाहीत. निवृत्तीनंतर मिळालेली लाख-सव्वालाख रुपयांची ग्रॅज्युएटीची रक्कम कधीच संपली. महागाईच्या दिवसांत उदरनिर्वाह करायचा कसा, असा प्रश्न प्रत्येकासमोर आहे. ३०-३५ वर्षे इनामेइतबारे सेवा करूनही अखेरीस होत असलेली ससेहोलपट कधी संपेल, असा प्रश्न या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पडला आहे.(प्रतिनिधी)याविषयी ‘लोकमत’कडे कैफियत मांडताना एम. के. वीर म्हणाले, ‘‘पेन्शन योजना रद्द करण्यात आली आहे, असा कुठलाही अध्यादेश नाही. याविषयी विचारणा केली असता कुणीही ठोस माहिती देत नाही. धर्मदाय आयुक्तांनीही, या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन, ग्रॅच्युइटी द्या, असे आदेश दिले आहेत. माहिती आणि प्रसारण विभागाचे सचिव १९८७ मध्ये येथे आले असता त्यांच्यासमोर पेन्शनचा प्रश्न उपस्थित केला. पण एफटीआयआयने पेन्शनसंदर्भातील कागदपत्रे मंत्रालयाकडे पाठविली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. पेन्शनसंदर्भातील पत्र का पाठविण्यात आले नाही, याची माहिती मिळालेली नाही.’’ पेन्शनसंदर्भात ७ मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्याची माहिती वारंवार मागण्यात आली. अधिकाऱ्यांपासून राष्ट्रपतींपर्यंत सर्वांना पत्र, निवेदन दिले; पण त्याचा काही उपयोग झाला नसल्याची व्यथा वीर यांनी मांडली. याबाबत दखल घेऊन पेन्शन योजना लागू व्हावी यासाठी २४ फेब्रुवारी रोजी उपोषण करणार असल्याचे वीर यांनी सांगितले. या प्रश्नासंदर्भात एफटीआयआयचे संचालक डी. जे. नारायण यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, की कर्मचाऱ्यांना सीपीएफ योजना लागू आहे. हा प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित आहे. कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना लागू व्हावी म्हणून केंद्रस्तरावर पाठपुरावा करण्यात आला. पेन्शनसंदर्भात या कर्मचाऱ्यांना कुणीतरी चुकीची माहिती देत आहे.