पुरंदर विमानतळ बाधित ७ गावांतील हजारो शेतकरी अजूनही विरोधावर ठाम; तीव्र संघर्षाचा इशारा

शेतकऱ्यांच्या मते, या भागातील जमीन अत्यंत सुपीक असून एका वर्षात दोन ते तीन पिके घेतली जातात

गणेश मुळीक

सासवड : पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमध्ये प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी सुरू असलेली भूसंपादन प्रक्रिया सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. गेली आठ वर्षे आंदोलने करून शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. सरकारने चारपट मोबदला आणि एअरोसिटीमध्ये १० टक्के विकसित भूखंड देण्याचे जाहीर करूनही शेतकऱ्यांचा रोष कायम आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत १७ जुलै रोजी मुंबईत घेतलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी, ‘स्वेच्छेने जमीन देणाऱ्यांना भरघोस मोबदला, भूखंड आणि नोकरीच्या संधी दिल्या जातील,’ असे जाहीर केले. मात्र, या घोषणेला शेतकरी 'मुंगेरीलाल के हसीन सपने' म्हणत फेटाळून लावत आहेत.

१९८८ पैकी १८९५ शेतकऱ्यांचा ठाम विरोध

पारगाव, खानवडी, वनपुरी, उदाचीवाडी, कुंभारवळण, एखतपूर आणि मुंजवडी या सात गावांतील २३०७ शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदवल्या. त्यांतील १८९५ शेतकऱ्यांनी लेखी विरोध केला, तर केवळ ९३ शेतकऱ्यांनी संमती दिली तेही बहुतांश बाहेरील गुंतवणूकदार असल्याचा आरोप संघर्ष समितीचे प्रमुख पी. एस. मेमाणे यांनी केला.

ड्रोन सर्व्हेला विरोध – पोलिसी कारवाई

ड्रोन सर्व्हेच्या वेळी शेतकऱ्यांनी विरोध केल्याने पोलिसांनी लाठीचार्ज केला होता. त्यात अनेक शेतकरी जखमी झाले, मात्र गुन्हे मात्र शेतकऱ्यांवरच दाखल करण्यात आले. यावर विधानसभेतील पावसाळी अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी आवाज उठविला.

सुपीक जमिनी, बहुपिकीय शेतीचा मुद्दा

शेतकऱ्यांच्या मते, या भागातील जमीन अत्यंत सुपीक असून एका वर्षात दोन ते तीन पिके घेतली जातात. उसासह भाजीपाला, फळबागा यामुळे इतरत्र विमानतळ स्थलांतरित करण्याची मागणी त्यांनी केली. पण सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष करून मोबदल्याच्या घोषणांद्वारे 'जखमेवर मीठ चोळले' आहे, असे मत व्यक्त होत आहे.

राजकीय हालचाली, पण तोडगा नाही

पूर्वी विमानतळाच्या जागा बदलाबाबत आग्रही असलेले माजी आमदार संजय जगताप यांनी त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. त्यांनी नुकताच भाजपमध्ये प्रवेश करत, विमानतळ दुसरीकडे हलवण्याची मागणी पुन्हा केली. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी याबाबत सकारात्मक संकेत दिले, तरी सरकारचे पाऊल मात्र जुन्याच जागेच्या दिशेने पडत आहे.

‘एमआयडीसी कायदा म्हणजे उच्चाटनाचा फॉर्म्युला’ : मेमाणे

सन २०१९ मधील एमआयडीसी कायदा शेतकऱ्यांचे उच्चाटन करण्यासाठी आणला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करत मेमाणे म्हणाले, ‘शेतकरी रोज आंदोलन करू शकत नाहीत. पोटासाठी शेतात काम करावे लागते. पण आम्ही जमीन देणार नाही, हे ठाम आहे.’