मानकर यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्यास तिसऱ्या न्यायालयाचाही नकार

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक दीपक मानकर यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर आत्तापर्यंत तीन खंडपीठांनी सुनावणी घेण्यास असमर्थता दाखविली आहे. 

ठळक मुद्देमानकर यांना पुन्हा नवीन खंडपीठासमोर याचिका सादर करावी लागणार जितेंद्र जगताप आत्महत्या प्रकरण

पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक दीपक मानकर यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयातील तिसऱ्या खंडपीठानेही नकार दिला आहे. बुधवारी न्यायमूर्ती प्रशांत नाईक यांच्या न्यायालयाने सुनावणीस असमर्थता दर्शवली. सलग तीन न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास असमर्थता दर्शवल्याने मानकरांना जामीन मिळणार की नाही, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सुरुवातीला न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी सुनावणी घेण्यास असमर्थता दर्शवल्याने मानकरांचा अर्ज सुनावणीसाठी दुसऱ्या न्यायालयात वर्ग करण्यात आला होता. त्यानुसार मानकर यांच्यातर्फे शुक्रवारी (१५ जून) न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या न्यायालयात अर्ज करण्यात आला होता. मात्र, त्यांनी देखील याचिकेवर सुनावणी घेण्यास खंडपीठाने असमर्थता दाखविली होती. त्यानंतर मानकर यांनी तिसऱ्या खंडपीठापुढे याचिका सादर केली होती. परंतु, त्याही खंडपीठाने सुनावणीस नकार दिला आहे. त्यामुळे आता मानकर यांना पुन्हा नवीन खंडपीठासमोर याचिका सादर करावी लागणार आहे. मानकर यांच्याकडे गेली अनेक वर्षे काम करणाऱ्या जितेंद्र जगताप यांनी २ जूनला घोरपडी भागात रेल्वेखाली उडी घेऊन आत्महत्या केली होती. आत्महत्येपूर्वी जगताप यांनी लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये दीपक मानकर, बिल्डर सुधीर कर्नाटकी, विनोद भोळे यांच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या करत असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे पोलिसांनी जगताप यांना आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी विनोद रमेश भोळे (वय ३४, रा़ जोशी वाडी, घोरपडी पेठ), सुधीर दत्तात्रय सुतार (वय ३०,रा़ जयभवानी नगर, कोथरुड), अमित उत्तम तनपुरे (वय२८, रा़ मांडवी खुर्द), अतुल शांताराम पवार (वय ३६) आणि विशांत श्रीरंग कांबळे (वय ३०, रा़ शांतीनगर येरवडा), कुख्यात गुंड नाना कुदळे (रा़ केळेवाडी) आणि अजय कंधारे यांना अटक करण्यात आली होती. तर मानकर आणि कर्नाटकी यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे़  याप्रकरणातून अटकपुर्व जामीन मिळावा म्हणून दिपक मानकर यांनी सर्वप्रथम शिवाजीनगर येथील न्यायालयात अर्ज केला होता. तो फेटाळण्यात आला. त्यानंतर मानकर यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज केला. मात्र आत्तापर्यंत तीन खंडपीठांनी या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास असमर्थता दाखविली आहे.