लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या शताब्दी वर्षानिमित्त तत्कालीन यूपीए सरकारने नॅशनल फिल्म हेरिटेज मिशन हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेऊन त्याची जबाबदारी राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाकडे (एनएफएआय) सोपविली होती. या प्रकल्पाला २०२१ पर्यंत ५९७ कोटींचा भक्कम निधी उपलब्ध करून देण्यात आला.
मात्र कामातील अनियमिततेमुळे प्रकल्प अडीच वर्षांपासून ठप्प पडला. त्यानंतरही मोदी सरकारने प्रकल्प कायम ठेवला. परंतु, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी (दि. १) मांडलेल्या अर्थसंकल्पात या प्रकल्पासाठी स्वतंत्रपणे निधीची तरतूद करण्यात आली नाही. निर्धारित मुदतीत प्रकल्प पूर्ण न झाल्याने स्वतंत्र निधी सरकारने थांबवला असल्याची चर्चा आहे.
पुण्यातील राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय (एनएफएआय) तसेच फिल्म डिव्हिजन, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिव्हल आणि चिल्ड्रेन फिल्म सोसायटी या चित्रपटांसंबंधी काम करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या चार संस्था नॅशनल फिल्म डेव्हलपमेंट कॉपोर्रेशनमध्ये (एनएफडीसी) विलीन करण्याचा निर्णय घेऊन त्या डेव्हलपमेंट कम्युनिकेशन अँड डिसेमिनेशन ऑफ फिल्मी कटेंट या अंतर्गत एका अमलाखाली आणल्या आहेत. या अंतर्गत पाच संस्थांसाठी १२२ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, फिल्म हेरिटेज मिशनला त्यातून निधी उपलब्ध होईल, असे अंदाजपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
फिल्म हेरिटेज मिशनला पाच-सहा वर्षांसाठी ५९७ कोटी आणि पाच संस्थांसाठी मिळून १२२ कोटी रुपयांची तरतूद असा फरक दिसून येत असल्याने मिशनला मिळणारा स्वतंत्र निधी कमी झाल्याचे स्पष्ट आहे. १२२ कोटी रुपये पाच संस्थांसाठी देण्यात येणार असल्याने मिशनला किती निधी मिळेल, हे स्पष्ट नसले तरी गेल्या काही वर्षांत निधीचा विनियोग कमी झाल्याने सरकारने दोन वर्षांतील विनियोगाच्या सरासरीने निधीचा विचार केल्याचे प्रकल्पाशी संबंधित एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
-----------------------------------------------------