Pune Municipal Corporation: पाणी बंद करण्याची भूमिका नकारात्मक व चुकीची; जलसंपदा व पुणे महापालिकेचा वाद

जलसंपदाच्या भुमिकेविरोधात आम्ही लवादाकडे जाणार आहोत, असे स्पष्टीकरण महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने दिले आहे.

पुणे: पाणी बीलाची ९३२ कोटी ८८ लाख थकबाकी न भरल्यास शहराचा पाणीपुरवठा बंद करण्याची जलसंपदा विभागाची भुमिका चुकीची आहे. महापालिकेकडे जलसंपदाची एक रुपयाचीही थकबाकी नाही. उलट त्यांच्याकडेच महापालिकेचे ४११ कोटी रुपये जास्तीचे भरले गेले आहेत. जलसंपदाच्या भुमिकेविरोधात आम्ही लवादाकडे जाणार आहोत, असे स्पष्टीकरण महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने दिले आहे.

महापालिका आणि जलसंपदा विभागात पाणी उचलण्यावरून आणि बिलाच्या थकबाकीवरून अनेक वर्षापासून वाद आहेत. महापालिका मंजुर काेट्यापेक्षा अधिक पाणी उचलत आहे, वापरलेल्या पाण्यावर महापालिका प्रक्रिया करीत नाही, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाच्या आदेशानुसारच जलसंपदा विभाग महापालिकेला दंड आकारणी केली जाते, असे आराेप जलसंपदा विभागाकडून केले जातात. तर महापालिकेकडून हे दावे खाेडून काढले जातात. महापालिका पाण्याचा औद्योगीक वापर करत नाही. तरीही जलसंपदाकडून औद्योगीक वापराचे बील लावले जाते, असा आरोप केला जातो.

दरवर्षी जलसंपदा विभागाकडून महापालिकेला पाणी तोडण्याचा इशारा दिला जातो. त्यावर महापालिका लवादाकडे किंवा राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार करते. हा वाद वर्षानुवर्ष सुरू असताना राज्य सरकार यावर काहीही तोडगा काढत नाही. आता पुन्हा एकदा जलसंपदा विभागाने महापालिकेचा ११.६० टीएमसी मंजूर पाणी कोटा येत्या पंधरा दिवसात संपणार असून ९३२ कोटी ८८ लाख रुपयांची थकबाकी न भरल्यास पाणी पुरवठा पाणी पुरवठा बंद करण्याचा ईशारा दिला आहे. गेल्या महिन्यातही जलसंपदा विभागाने ९५३ कोटी रुपयांची थकबाकीची नोटीस बजावली होती. जलसंपदा विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार महापालिका दर महिन्याला केवळ दहा कोटी रुपयांची पाणीपट्टी जमा करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने स्पष्ट केले आहे की, शासनाने शहरासाठी १६.३६ टिएमसी पाणी कोटा निश्चित केले आहे. असे असताना जलसंपदा १४.६१ टिएमसी कोटा मंजूर असल्याचे सांगते. दुसरीकडे नोटीसमध्ये ११.६० टिएमसी कोट्याचा उल्लेख करते. महापालिकेची मागणी २१.०३ टिएमसी पाण्याची मागणी आहे. महापालिका क्षेत्रात प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांचा समावेश नाही, तरीही औद्योगिक वापराचे पाणी बिल लावले जाते. बिलाच्या संदर्भात प्राथमिक वाद निवारण अधिकाऱ्यांकडे अपिल प्रलंबित आहे. असे असताना जलसंपदा विभागाने पाणी बंद करण्याची नोटीस देणे चुकीचे आहे. या नोटीसला आम्ही योग्य ते उत्तर देऊ आणि लवादाकडेही जाऊ, असे पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

पाणी बंद करण्याची जलसंपदा विभागाची भूमिका नकारात्मक व चुकीची आहे. त्यांनी संवादातून प्रश्न सोडवणे गरजेचे आहे. शहरातील प्रकल्पांना आता पाण्याची गरज असताना ही भूमिका घेणे चुकीचे आहे. - नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिका.