टपरीराजला नगरसेवकांचा आशीर्वाद

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने टपरी, हातगाड्यांविषयीचे फेरीवाला धोरण निश्चित करून पुनर्वसन करावे, असे आदेश दिल्याने महापालिका क्षेत्रातील सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.

विश्वास मोरे, पिंपरीसर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केंद्र सरकारने टपरी, हातगाड्यांविषयीचे फेरीवाला धोरण निश्चित करून पुनर्वसन करावे, असे आदेश दिल्याने महापालिका क्षेत्रातील सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. हे सर्वेक्षण पूर्ण होत असताना गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून वॉर्डा-वॉर्डातील नगरसेवक आणि दादा लोकांच्या आशीर्वादाने मोठ्या प्रमाणावर टपऱ्या थाटल्या जात आहेत. वाढणाऱ्या टपरीराजकडे महापालिका प्रशासनाची डोळेझाक होत आहे. महापालिका अधिकारी, लोकप्रतिनिधींच्या आशीर्वादाने वाहतुकीस अडथळा ठरणाऱ्या आणि नव्याने उभारल्या गेलेल्या टपऱ्या हटविणार कोण, असा प्रश्न केला जात आहे.पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रमुख रस्ते आणि चौक प्रशस्त आहेत. मात्र, त्या चौकाला हातगाडीवाले, टपऱ्यांचा विळखा पडला आहे. याला कारणीभूत येथील तथाकथित कष्टकऱ्यांचे नेते आणि मतांचे राजकारण करणारे नेते, नगरसेवक आहेत. परिणामी पदपथावरून चालणाऱ्यांनाही प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. शहरातील विविध भागांची पाहणी केली असताना गेल्या तीन महिन्यांत मोठ्या प्रमाणावर टपऱ्या, हातगाड्या उभारल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या वतीने फेरीवाला धोरण आणि सर्वेक्षण करण्याची सूचना महापालिकांना केल्यानंतर सहा महिन्यांपूर्वी सर्वेक्षणाचे काम सुरू झाले. हे सर्वेक्षण सुरू होताच जवळचे कार्यकर्ते यांना व्यवसायासाठी हक्काची जागा मिळावी, म्हणून टपऱ्या टाकण्यासाठी स्थानिक नेत्यांनी, पदाधिकाऱ्यांनी प्रोत्साहन दिले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर नव्याने टपऱ्या उभारल्या गेल्या आहेत. या टपऱ्या उभारल्यानंतर त्याचा समावेश सर्वेक्षणात करावा म्हणून राजकीय दबाब सर्वेक्षण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर टाकला जात आहे. महापालिकेची निवडणूक २०१७मध्ये होत असल्याने कार्यकर्ते आणि मतपेटी सुरक्षित करण्यासाठी नगरसेवकांचा प्रयत्न असल्याची चर्चा आहे.संघटनेचा दबावहातगाडीवाले, पथारीवाल्यांना सुरक्षितता मिळावी म्हणून विविध विभागांत संघटनांची स्थापना केली आहे. संघटनेच्या माध्यमातून हे लोक अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकत असतात. आंदोलन करू, अशा धमक्याही देतात. परप्रांतीयांचा समावेश अधिक-परिसरात टपरी किंवा हातगाड्या उभ्या करण्यासाठी परिसरातील नगरसेवक किंवा स्थानिक दादा आणि पोलिसांची परवानगी मिळविणे आवश्यक असते. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर टपऱ्या या बाहेरील राज्यांतून आलेल्या छोट्या व्यावसायिकांच्या आहेत. त्यात भाजीविक्री, पाणीपुरी, आइसक्रीम, भेळ, पावभाजी, वडापाव विकणाऱ्यांचे प्रमाण अधिक आहेत. पाणीपुरी आणि आइसक्रीम विके्रत्यांचे मोठे जाळे शहरातील विविध भागांत दिसून येते. हे लोक मुकाटपणे व्यवसाय करून पोलीस, स्थानिक दादांना हप्ते देत असल्याने त्यांच्यावर कोणीही कारवाई करीत नाही. हप्ते दिल्याशिवाय व्यवसाय करता येत नाही.अतिक्रमण विभागाचेही साटेलोटे- विनापरवाना हातगाडी आणि टपरीवाल्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांनी अतिक्रमण पथक सुरू केले आहे. या अतिक्रमण पथकातील लोकांचे आणि व्यवसाय करणाऱ्यांचे लागेबांधे असल्याने कारवाईला येताना संबंधितांना कल्पना दिली जाते. त्यामुळे कारवाईच्या वेळी अचानक टपऱ्या किंवा हातगाड्या गायब होतात. जे हातगाडीवाले सापडतात, त्यांचे साहित्य जप्त केले जाते. एखाद्या ठिकाणी आज कारवाई केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पुन्हा तो चौक किंवा परिसर जसाच्या तसाच असतो. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे साटेलोटे असल्याने कारवाई केलीच जात नाही.रस्ते, चौकांतील व्यवसाय करणाऱ्यांचे सर्वेक्षण-शहरात १० हजार ५८३ जणांची नोंद महापालिकेच्या वतीने शहर परिसरातील रस्ते, चौकांत व्यवसाय करणाऱ्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्याअंतर्गत १० हजार ५८३ जणांची नोंद महापालिकेने केली आहे. त्यात १६०० जण अपात्र ठरले असून, पात्र व्यावसायिकांना महापालिकेतर्फे ओळखपत्र देण्यात येणार आहे. तसेच, हॉकर्स झोनबाबतचेही नियोजन केले जाणार आहे. व्यावसायिकाला जागा निश्चित करून दिली जाणार आहे. हे झोन निर्माण करताना महत्त्वाच्या रस्त्यांना अडथळा होणार नाही, चौकातील वाहतूककोंडीत भर पडणार नाही याचीही दक्षता घेतली जाणार आहे. मतांसाठी दिले जातेय प्रोत्साहन-निगडीतील भक्ती-शक्ती, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक, संत ज्ञानेश्वर उद्यान, थेरगावातील डांगे चौक, पिंपळे गुरव येथील डायनासोर उद्यान हा उद्यानांचा परिसर आणि पिंपरीतील साई चौक, जयहिंद महाविद्यालय, पिंपरी ते काळेवाडी रस्ता, भोसरीतील पीएमटी चौक, चिखलीतील साने चौक, आकुर्डीतील खंडोबा माळ चौक, प्राधिकरणातील भेळ चौक, संभाजी चौक, रावेत रस्ता, निगडीतील टिळक चौक, रहाटणी चौक, वायसीएम रुग्णालय परिसर अशा विविध ठिकाणांभोवती टपरी, हातगाडीवाल्यांचा गराडा पडल्याचे चित्र आहे. याला कारणीभूत मतांचे राजकारण आहे. नगरसेवकच याला प्रोत्साहन देतात.