तहसीलदार पदावरून ४ वेळा निलंबन; ‘कामाची’ सवय असलेले सूर्यकांत येवले लाच प्रकरणांतही आघाडीवर

अशा अधिकाऱ्याला पुणे शहराचे तहसीलदारपद बहाल केले जाते आणि त्यांच्या कारणामुळे संपूर्ण जिल्हा प्रशासन बदनाम होते, यावरून अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी

पुणे : बोपोडी येथील कृषी महाविद्यालयाच्या ताब्यातील सरकारी जमीन कुळांच्या नावे करण्याचा कारनामा करणारे निलंबित तहसीलदार यांना अशा कामांची सवयच असल्याचे पोलिसांनी एफआयआरमध्ये नमूद केले होते. त्याचाच प्रत्यय सध्या येत आहे. येवले नायब तहसीलदार म्हणून दाखल झाल्यानंतर तहसीलदार पदावर पोहचेपर्यंत त्यांचे तब्बल चार वेळा निलंबन झाले आहे. गडचिरोली, माण खटाव (सातारा), इंदापूर (पुणे) व सध्या पुणे या ठिकाणी त्यांना निलंबित केले होते. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्याला पुणे शहराचे तहसीलदारपद बहाल केले जाते आणि त्यांच्या कारणामुळे संपूर्ण जिल्हा प्रशासन बदनाम होते. यावरून अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे तर, यामागे मोठा राजकीय हातही असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

बोपोडी येथील सुमारे १३ एकर जमीन कृषी महाविद्यालयाच्या ताब्यात आहे. ही जमीन १९५५ मध्ये रीतसर कृषी महाविद्यालयाच्या मालकीची असल्याचे सातबारा उताऱ्यावरून स्पष्ट होत आहे. मात्र, सूर्यकांत येवले यांनी ही जमीन विद्वांस यांच्या अर्जानंतर कुळांच्या नावे केली. मात्र, याचा या आदेशाचा प्रत्यक्ष अंमल सातबारा उताऱ्यावर येण्यापूर्वीच हे प्रकरण जिल्हा प्रशासनाच्या लक्षात आले. जिल्हाधिकारी जितेंद्र यांनी याची गांभीर्याने दखल घेत राज्य सरकारला तातडीने अहवाल पाठवला. त्यानुसार एकीकडे येवले यांचे निलंबनही झाले तर, दुसरीकडे येवले यांनी दिलेले आदेश रद्दबातल ठरविण्याची कार्यवाही सुरू केली.

याच प्रकरणावरून जिल्हा प्रशासनाने येवले यांच्या विरोधात खडक पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविला. या गुन्ह्यात नोंदविण्यात आलेल्या एफआयआरमध्ये येवले यांना अशा स्वरूपाचे कृत्य करण्याची सवयच असल्याचे म्हटले आहे. येवले यांच्याबाबत माहिती घेतली असता याची प्रचिती येत आहे. यापूर्वीच्या येवले यांच्या इंदापूर तहसीलदार म्हणून कारकिर्दीतही अवैध वाळू उपशावरून २०१६ मध्ये निलंबन झाले होते. तर माण खटाव येथे २०१६ मध्ये तहसीलदार असताना येवले यांनी बेकायदा वाळू उपशाबाबत घेतलेल्या भूमिकेवरून पाच तलाठ्यांसह त्यांचेही निलंबन झाले होते.

त्यापूर्वी गडचिरोली येथे बदली झाल्यानंतर येवले यांनी रुजू होण्यास नकार दिला होता. त्यावरूनही महसूल विभागाने त्यांना निलंबित केल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच २०११ मध्ये नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड येथे नायब तहसीलदार म्हणून कार्यरत असताना दहा हजार रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली होती, याबाबत नागपूर विभागीय आयुक्तालयाने राज्य सरकारला अहवाल देखील पाठवला होता.

येवले अशा स्वरूपाचे गैरकृत्य करण्यात ‘पटाईतच’ होते, हे यावरून स्पष्ट होत आहे. येवले यांच्यामुळे जिल्हा प्रशासनावर आरोपांची शिंतोडे उडत आहेत. त्यामुळे बदनाम झालेल्या जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. एखाद्या अधिकाऱ्यामुळे संपूर्ण प्रशासनच वेठीस धरले जात आहे. त्यामुळे चांगले काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना एक तर अडगळीची पदस्थापना दिली जाते. दुसरीकडे अशा ‘सवयी’च्या अधिकाऱ्यांना मात्र, महत्त्वाच्या ठिकाणी आणून ठेवण्यात राजकीय हस्तक्षेप वाढत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.