बोगस रेशनकार्ड रोखण्यासाठी आता ‘आधार’ची मदत

शिष्यवृत्ती योजना, गॅस सिलिंडर पाठोपाठ आता रेशनकार्ड देखील ‘आधार’ कार्डाशी लिंक करण्याच निर्णय शासनाने घेतला आहे.

सुषमा नेहरकर-शिंदे ल्ल पुणेशिष्यवृत्ती योजना, गॅस सिलिंडर पाठोपाठ आता रेशनकार्ड देखील ‘आधार’ कार्डाशी लिंक करण्याच निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात पुणे जिल्ह्यातील रेशनकार्ड आधार लिंक करण्यात येणार आहे. यामुळे मोठ्या प्रमाणात बोगस रेशनकार्डांना आळा घालण्यास मदत होणार आहे.राज्यात सर्वच ठिकाणी बोगस रेशनकार्डाचा प्रश्न गंभीर आहे. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यापासून, रहिवास पुरावा म्हणून देखील रेशनकार्डचा वापर केला जातो. यामुळे गेल्या काही वर्षांत बोगस रेशनकार्ड काढण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. राज्य शासनाच्या वतीने गेल्या दोन-तीन वर्षांत बोगस रेशनकार्ड शोधण्यासाठी अनेक मोहिम घेण्यात आल्या. या मोहिमेत लाखो बोगस रेशनकार्ड रद्द देखील करण्यात आली. परंतु नुकत्याच झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा मोठ्या प्रमाणात बोगस रेशनकार्ड निर्माण झाली असण्याची शक्यता आहे. यावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी शासनाने आता रेशनकार्ड देखील आधार लिंक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे बोगस लाभार्थ्यांना आळा बसून, दुबार रेशनकार्ड काढणा-या लोकांचे प्रमाण देखील कमी होईल.पुणे जिल्ह्यात सध्या तब्बल १६ लाख ४० हजार ७०२ रेशनकार्ड धारक असून, यामध्ये शहरीभागत ८ लाख १५ हजार ३८९ रेशनकार्ड धारक आणि ग्रामीण भागात ८ लाख २५ हजार ३१३ रेशनकार्ड धारक आहेत. ही सर्व रेशनकार्ड संगणकीयकृत करण्यात आली असून, सध्या डाटा एन्ट्रीचे काम सुरु आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर टप्प्या-टप्प्याने सर्व रेशनकार्ड आधार लिंक करणयात येणार असल्याचे पुरवठा विभागातील वरिष्ठ अधिका-यांनी स्पष्ट केले.४शासनाच्या वतीने निराधार लोकांसाठी राबविण्यात येणा-या विविध योजना ‘आधार’ कार्ड बरोबर लिंक करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आधार कार्ड असलेल्या लाभार्थीचे पैसे कॅश ट्रान्स्फरद्वारे थेट त्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. केंद्र शासनाच्या इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी विधवा निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्तीवेतन योजना, श्रावणबाळ योजनांच्या लाभार्थ्यांचे आधार लिंक करण्यात आले आहेत. ४आता पर्यंत मृत्यु झालेल्या व अस्तित्वात नसलेल्या काही लाभार्थ्यांचे दर महिन्याला अनुदान वाटप करण्यात येत होते. परंतु या योजना आधार लिंक करुन लाभार्थ्यांना देण्यात येणार अनुदान आॅन लाईन वाटपा करण्यात आले. यामुळे जिल्ह्यात अनेक लाभार्थी अस्तित्वात नसलेल्या निदर्शनास आले. या लाभार्थ्यांचे नाव यादीतून काढून टाकण्यात आले आहे. ४याशिवाय गॅसचा काळाबाजार रोखण्यासाठी शासनाने गॅस सिलिंटर धारक देखील आधार लिंक करण्याचा निर्णय घेतला. सध्या शंभर टक्के ग्राहकांना आधार मिळाले नसल्याने आधार लिंक बंधनकारक करण्यात आलेले नाही, पण यामुळे बोगसगिरीला आळा बसण्यास मदत होणार आहे.४पुणे जिल्ह्यात सध्या तब्बल १६ लाख ४० हजार ७०२ रेशनकार्ड धारक असून, यामध्ये शहरीभागत ८ लाख १५ हजार ३८९ रेशनकार्ड धारक आणि ग्रामीण भागात ८ लाख २५ हजार ३१३ रेशनकार्ड धारक आहेत. ही सर्व रेशनकार्ड संगणकीयकृत करण्यात आली आहे.