चाकण : रब्बी हंगामातील उन्हाळी कांद्याला समाधानकारक बाजारभाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी दरवाढीच्या अपेक्षेने मोठ्या प्रमाणावर कांद्याची साठवणूक केली होती. मात्र, पाच महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतरही दर न वाढता, साठवलेला कांदा सडू लागल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक अडचणीत आले आहेत. खेड तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या चाकण येथील महात्मा फुले उपबाजारात ७०० क्विंटल कांद्याची आवक होऊन कांद्याला १,२०० ते १,७०० रुपये इतका बाजार मिळाला.
उन्हाळ्यात कांद्याचे विक्रमी उत्पादन झाल्याने बाजारभाव घसरले आणि शेतकऱ्यांना कांदा वखारीत साठवावा लागला. ऐन पावसाळ्यात वाढलेल्या आर्द्रतेमुळे साठवलेला कांदा खराब होऊ लागला. परिणामी शेतकरी कांदा चाळीतील कांदा बाजारात विक्रीसाठी पाठवत आहेत,पण सध्याचा दर प्रति १ किलो १२ ते १७ रुपये इतकाच असून, यामुळे उत्पादन खर्चही निघत नाही.
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवरील ४० टक्के निर्यात शुल्कापैकी २० टक्के निर्यात शुल्क १ एप्रिल २०२५ पासून हटवले; परंतु कांदा दरात अपेक्षित वाढ झाली नाही. आता साठवणूक केलेला कांदा सडू लागल्याने नाइलाजाने मिळेल त्या दराने शेतकरी कांदा विक्री करत आहेत. कांदा दराबाबत शासनाने गांभीर्याने विचार करून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी लागू असलेले २० टक्के निर्यात शुल्क हटवून निर्यातीस प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.
शेतकऱ्यांच्या मते, केंद्र सरकारचे कांदा चुकीचे निर्यात धोरण उत्पादकांसाठी नेहमीच घातक ठरले आहे. दर वाढण्याऐवजी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून दर नियंत्रणासाठी निर्यातीवर शुल्क आकारणे व अप्रत्यक्ष बंदी घालणे हा प्रकार वारंवार केला जातो. त्यामुळे उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत फार कमी भाव मिळतो आणि नुकसान भरून निघत नाही.
कांद्याचे दर वाढले की, सरकारला ग्राहकांचे अश्रू दिसतात; पण तेच कांदे उत्पादक शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसण्याऐवजी उलट त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले जाते, असा आरोप कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
कांदा निर्यातीवरील उर्वरित २० टक्के शुल्क तत्काळ रद्द करण्याची गरज आहे. कांदा निर्यात पूर्णपणे खुली करून परदेशी बाजारपेठेत विक्रीस प्रोत्साहन द्यावे, यामुळे कांद्याला किमान उत्पादन खर्चाची हमी किंमत आणि त्यापेक्षा दीडपट दर मिळेल. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी पुढील हंगामात कांदा लागवड मोठ्या प्रमाणात करू शकेल. - बाळासाहेब धंद्रे, सचिव, बाजार समिती, खेड.
कांद्याच्या लागवडीसाठी हेक्टरी सुमारे ३५ ते ४० हजार रुपये खर्च होतो. ज्यात मशागत, खत, औषधे, साठवणूक आणि मजुरीचा समावेश होतो. घसरणाऱ्या दरांमध्ये शेतकऱ्यांना केलेला खर्चही काढणे शक्य होत नाही. काही शेतकऱ्यांसाठी काढणीनंतरचा कांदा बाजारात नेण्याचा खर्च न परवडणारा आहे. - नामदेव कलवडे, संचालक, खरेदी-विक्री संघ.