'तर राज्य सरकारला न्यायालयात जाण्याचा विचार...! MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर फडणवीसांचे मत

आम्हाला शेवटी विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभे राहावे लागेल. त्यांना निराश करून चालणार नाही ते उद्याचं भविष्य आहेत

पुणे : वर्णनात्मक परीक्षा पद्धत २०२५ पासून लागू करावी याबाबत राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय झाला. मात्र, अद्याप महाराष्ट्र लाेकसेवा आयाेगाने निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे साेमवारी २० राेजी एमपीएससीची तयारी करणारे विद्यार्थी पुन्हा रस्त्यावर उतरले. झाशीची राणी लक्ष्मीबाई चाैकात एकत्र जमून त्यांनी धरणे आंदाेलन केले. जाे पर्यंत एमपीएससी वर्णनात्मक परीक्षेबाबत निर्णय घेणार नाही ताेपर्यंत आमरण उपाेषणाला सुरुवात केली आहे. यासंदर्भात राज्य सरकार सातत्याने पाठपुरावा करत असून. त्यांनी जर री कन्सिडर केला नाही तर राज्य सरकारला न्यायालयात जाण्याचा विचार करावा लागेल असे मत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे. 

फडणवीस म्हणाले, एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या मागणीबाबत राज्य सरकारने तत्परतेने निर्णय घेऊन आयोगाला कळवलं होतं. एमपीएससी ही स्वायत्त संस्था आहे त्याला डायरेक्ट आदेश देऊ शकत नाही. एमपीएससी ने राज्य सरकारला कळवले असून आपला प्रस्ताव आम्ही फुल कोरम समोर ठेवला. फुल कोरमने ही सांगितलं की नवीन पॅटर्न यावर्षीच लागू केला पाहिजे. याला मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित उत्तर देऊन हे मान्य होणार नाही असे सांगितले.

 विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभे राहणार 

कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा तयार होत आहे. त्यामुळे थोडासा वेळ दिला पाहिजे. कोणाचाही विरोध नवीन पॅटर्नला नाही. 2025 पासून लागू करा हीच मागणी आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा त्यांना सांगितले असून तुमचा निर्णय रीकन्सिडर करा. यासंदर्भात राज्य सरकार सातत्याने पाठपुरावा करत असून. त्यांनी जर री कन्सिडर केला नाही तर राज्य सरकारला न्यायालयात जाण्याचा विचार करावा लागेल. आम्हाला शेवटी विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी उभे राहावे लागेल. त्यांना निराश करून चालणार नाही ते उद्याचं भविष्य आहेत. त्यासाठी जे जे लागेल ते करू माझी फक्त एक विनंती आहे कोणीही यात राजकारण आणू नये. विद्यार्थी हिताचे निर्णय सर्वांना घ्यावे लागतील.