पुणे : ‘पीएमपीएमएल’च्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय ‘पीएमपीएमएल’च्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेतल्याची माहिती महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली आहे. तर, या बैठकीत पुणेकरांच्या सेवेत २९ डिसेंबर २०२१ पर्यंत नव्याने ५०० बसेस आणण्याबाबतही निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले़
पिंपरी-चिंचवडच्या महापौर उषा ढोरे, स्थायी समिती अध्यक्ष संतोष लोंढे, पुणे महापालिका स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने, पीएमपीएमएल संचालक शंकर पवार, महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, पीएमपीएमएल संचालक राजेंद्र जगताप, तसेच पीएमपीएमएल संचालक मंडळाचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.
वेतन आयोगाच्या निर्णयामुळे ‘पीएमपीएमएल’ ९ हजार ४९८ कामगारांना फायदा होणार आहे. यासाठी ३२५ कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करून देण्याबाबतही या वेळी मान्यता दिली़ या तरतुदीकरिता पुणे महापालिका ६० टक्के म्हणजेच १९५ कोटी रुपये तर, पिंपरी-चिंचवड महापालिका ४० टक्के म्हणजे १३० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणार आहे. हा सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय सन २०१७-१८ पासून लागू होणार असल्याचेही मोहोळ यांनी सांगितले़
‘पीएमपीएमएल’ ताफ्यात केंद्र सरकारच्या फेर-२ योजनेअंतर्गत १२ मीटरच्या १५० ई-बसेस भाडेतत्त्वावर घेणार आहेत. याकरिता ६३.९५ रुपये प्रति/किमी दर देणार आहे़ यामधील ७५ बसेस २५ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत, तर उरलेल्या ७५ बसेस २९ डिसेंबर २०२१ पर्यंत रस्त्यावर उतरतील. केंद्र सरकार एका बसला ५५ लाखांचे अनुदान या फेर योजनेंतर्गत देणार असून, त्याचे एकूण ८२ कोटी रुपये बसेससाठी मिळणार आहेत, त्यातील १६.५ कोटी रुपये जमा झाल्याचे मोहोळ यांनी सांगितले़ तर ३५० इलेक्ट्रिकल बसेस भाडेतत्त्वावरती ६७.४० रुपये प्रति/किमी दराने रस्त्यावरती येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यातील २८ मे २०२१ पर्यंत ७५ बसेस, २७ जून २०२१ पर्यंत ७५ बसेस, २७ जुलै २०२१ पर्यंत १०० बसेस आणि २६ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत राहिलेल्या १०० बसेस रस्त्यावर येणार असल्याचेही ते म्हणाले़