पुणे: रेल्वेस्थानक परिसरात परवानगी न घेता जादा दराने खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या विक्रेत्यांवर पुणे रेल्वे विभागाकडून वेळोवेळी कारवाई करण्यात येते. गेल्या एप्रिल २०२५ ते १२ मार्च २०२६ या कालावधीत पुणे रेल्वे विभागात तब्बल ७ हजार ११८ अनधिकृत विक्रेत्यांवर कारवाई झाली. त्यांच्याकडून ५८ लाख ४८ हजार ३३० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
मध्ये रेल्वे विभागात पुणे विभाग महत्त्वाचा आहे. पुण्यासह, दाैंड, मिरज, कोल्हापूर आणि शिर्डी यांसह इतर ठिकाणी प्रवाशांची कायम गर्दी असते. याचा फायदा विक्रेते घेतात. रेल्वेस्थानक परिसरात फेरीवाले, परवानगी न घेता खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या, तसेच मान्यता नसलेले पाणी बाटली विकणाऱ्या अनधिकृत विक्रेत्यांवर रेल्वे प्रशासनाकडून विशेष मोहीम राबवून कारवाई करण्यात येते. या मोहिमेदरम्यान मान्यता नसलेल्या सुमारे १४० पाण्याचे बॉक्स जप्त करण्यात आल्या. तसेच प्रवाशांना अधिकृत दरापेक्षा जादा पैसे आकारून फसवणूक करणाऱ्या विक्रेत्यांविरोधातही कारवाई करण्यात आली आहे. एप्रिल २०२५ ते १२ मार्च २०२६ या कालावधीत ओव्हर चार्जिंगच्या १२१ प्रकरणांवर कारवाई करत ४ लाख ७५ हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. रेल्वे प्रशासनाच्या आकडेवारीनुसार जुलै, ऑगस्ट आणि ऑक्टोबर महिन्यांत ओव्हर चार्जिंगच्या तक्रारी तुलनेने जास्त आढळल्या. तर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये सर्वाधिक १८ प्रकरणांची नोंद झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानक परिसरात तपासणी पथकांची संख्या वाढविण्यात आली असून, प्रवासी तक्रारींवर केल्यावर कारवाई करण्यात येते.
अशी आहे आकडेवारी
- एकूण अनधिकृत विक्रेत्यांवर कारवाई : ७ हजार ११८- एकूण वसूल दंड : ५८,४८,३३०- ओव्हर चार्जिंगमधून वसूल दंड : ४,७५,५००
परवानगी न घेता रेल्वेस्थानक परिसरात खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या अनधिकृत विकेत्यांवर मोहीम राबवून वारंवार कारवाई करण्यात येते. यापुढेही मोहीम अधिक कठोरपणे सुरू राहणार आहे. प्रवाशांनी स्थानकांवर फक्त अधिकृत स्टॉलमधूनच खाद्यपदार्थ व पाणी खरेदी करावे. - हेमंत कुमार बेहेरा, जनसंपर्क अधिकारी
Web Summary : Pune Railway Division penalized 7,118 unauthorized vendors selling overpriced food near stations between April 2025 and March 2026, collecting ₹58.48 lakh in fines. Overcharging complaints peaked in July, August, and October, prompting increased inspections.
Web Summary : पुणे रेलवे मंडल ने अप्रैल 2025 और मार्च 2026 के बीच स्टेशनों के पास अधिक कीमत पर भोजन बेचने वाले 7,118 अनाधिकृत विक्रेताओं पर जुर्माना लगाया, ₹58.48 लाख का जुर्माना वसूला। जुलाई, अगस्त और अक्टूबर में अधिक शुल्क लगाने की शिकायतें चरम पर थीं, जिसके कारण निरीक्षण बढ़ा दिया गया।