लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : माजी मंत्री आणि आता राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेले ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्याशी संबंधित भोसरी येथील जमीन प्रकरणाची कागदपत्रे घेण्यासाठी अंमलबजावणी संचलनालयाकडून (ईडी) एक व्यक्ती ॲड. असीम सरोदे यांच्या कार्यालयात आली होती. परंतु, तेथे उपस्थित पत्रकारांना पाहून ‘राकेश’ नाव सांगणारी व्यक्ती कागदपत्रे न घेताच निघून गेली. एकूण १३४० पानांची ही कागदपत्रे आहेत.
मंगळवारी (दि. ५) याबाबत ॲड. असीम सरोदे यांनी सांगितले की, ईडीचे अधिकारी राजेश कुमार यांच्याशी आपले आधी बोलणे झाले होते. त्याप्रमाणे कागदपत्रे घेण्यासाठी आम्ही अधिकाऱ्यांना पाठवतो असे सांगण्यात आले. पण, येथे आलेले राकेश हे पत्रकार आणि त्यांचे कॅमेरे पाहिल्यावर म्हणाले, मी ईडीचा अधिकृत कर्मचारी नाही. मला साहेबांनी सांगितले म्हणून कागदपत्रे घेण्यासाठी आलो. तुम्ही मीडियाला कशी परवानगी दिली? त्यावर ॲड. सरोदे यांनी पारदर्शकतेसाठी मीडिया आवश्यक असल्याचे सांगितले. तेव्हा व्यक्ती कागदपत्रे न घेताच निघून गेली.
याप्रकरणी त्यांच्याकडे असलेल्या कागदपत्रांविषयी ॲड. सरोदे यांनी सांगितले की, एकनाथ खडसे यांचे जावई गिरीश चौधरी व मुलगी मंदाकिनी खडसे यांच्या नावावर वेगवेगळ्या बनावट कंपन्यांकडून (शेल कंपन्या) रकमा जमा करण्यात आल्या. काळा पैसा पांढरा करण्याचा हा प्रकार आहे. त्यातून मनीलाँड्रिंगचा प्रकार असू शकतो. याबाबत अंजली दमानिया यांनी कंपनी लॉच्या कार्यालयाच्या वेबसाईटवरुन या कंपन्यांचे पत्ते शोधून काढले. त्यासाठी त्या पार पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या होत्या. तेव्हा या कंपन्या ज्या पत्त्यावर रजिस्टर आहेत, तेथे या कंपन्याच नसून ती छोटी-मोठी दुकाने आहेत. त्याची अंजली दमानिया यांनी २०१६ मध्ये तक्रार दिली होती.
तसेच, एकनाथ खडसे हे महसूल मंत्री असताना भोसरी येथील जमिनीबाबत त्यांनी जे नोटिंग दिले होते. त्यात नंतर खाडाखोड केली. संबंधित विभागाकडून ही जमीन खरेदीस हरकत नाही, असा जो पत्रव्यवहार आहे, त्याची कागदपत्रे आपल्याकडे आहेत. खडसे यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशी करून ही केस बंद करण्याचा क्लोजर रिर्पेाट न्यायालयात दाखल केला होता. त्याला अंजली दमानिया यांच्या वतीने आपण आक्षेप अर्ज दाखल केला. न्यायालयाने आमचे म्हणणे मान्य केले असून हा खटला अद्याप प्रलंबित आहे. आता खडसे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केल्यानंतर ईडीने चौकशी सुरु केली आहे. त्यासाठी त्यांनी तुमच्याकडील कागदपत्रे द्या, अशी आपल्याला विनंती केली होती, असे ॲड. सरोदे यांनी सांगितले.