नोव्हेंबर २०२५ पासूनचे पगार अद्याप मिळाले नाही; प्रलंबित वेतनासाठी आशा सेविकांचे देशव्यापी निषेध आंदोलन

आशा वर्कर्सकडून विविध ऑनलाईन कामे, आयुष्यमान भारत कार्ड, निक्षय आयडी, एचपीव्ही लसीकरण, पॅलिएटिव्ह सर्वेक्षण यांसारखी अतिरिक्त कामे विनामोबदला करून घेतली जातात

पुणे : प्रलंबित पगार आणि विविध मागण्यांसाठी आशा सेविकांकडून बुधवारी (दि.१) देशव्यापी निषेध आंदोलन करण्यात आहे. पुण्यात जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनकडून जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे दुपारी २.३० वाजता आंदोलन करण्यात आले. जिल्हा संघटनेचे अध्यक्ष वसंत पवार, सचिव किरण मोघे आणि खजिनदार महारुद्र डाके यांच्या नेतृत्वाखाली हजारो आशा सेविका आंदोलनात सहभागी झाल्या.

केंद्र सरकारकडून मिळणारे पाच इंडिकेटरवरील मानधन आणि विविध आरोग्य सेवांसाठीचे मासिक पगार नोव्हेंबर २०२५ पासून अद्याप मिळालेले नाही. तसेच संसदेमध्ये जाहीर केलेली दरमहा १५०० रुपयांची पगार वाढही अद्याप लागू झाली नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात शहर व जिल्ह्यात सुमारे ३००० हून अधिक आशा सेविका कार्यरत आहेत. बालमृत्यू, मातामृत्यू दर आणि इतर आरोग्य निकष सुधारण्यात आशा सेविकांचे मोठे योगदान आहे. मात्र, नियमित सेवा देऊनही वेळेवर वेतन मिळत नसल्याने आशा सेविका आर्थिक अडचणीत सापडल्या असल्याचे म्हटले आहे.

आशा वर्कर्सकडून विविध ऑनलाईन कामे, आयुष्यमान भारत कार्ड, निक्षय आयडी, एचपीव्ही लसीकरण, पॅलिएटिव्ह सर्वेक्षण यांसारखी अतिरिक्त कामे विनामोबदला करून घेतली जातात. तसेच ओपीडी ड्युटी, रजिस्टर भरणे यांसारख्या कामांची सक्ती केली जात असल्याचा आरोप संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.

महागाईच्या पार्श्वभूमीवर आशा वर्कर्सच्या कुटुंबांवर आर्थिक ताण वाढला असून, घरभाडे, शिक्षण व दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण होत असल्याचेही व्यथा त्यांनी मांडली आहे. वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासनाकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. आंदोलनाच्या माध्यमातून नोव्हेंबर २०२५ पासून थकलेला मोबदला तात्काळ द्यावा, पगार महिन्याच्या सात तारखेपूर्वी करावा. विविध योजनांचे प्रलंबित मानधन त्वरित अदा करावे. विनावेतन कामांची सक्ती थांबवणे, तसेच आशा वर्कर्सना किमान २६ हजार रुपये मासिक वेतन, पीएफ व ईएसआय सुविधा आणि मातृत्व लाभ लागू करावा, अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, या मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.