नियम २९३ अन्वये विधानसभेत सुरु असलेल्या चर्चेवेळी ते बोलत होते.
राहुल कुल म्हणाले की, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने नोव्हेंबर २०१७ च्या सुमारास वाळूच्या उपशाला बंदी घातल्यामुळे वाळूचा तुटवडा निर्माण झालेला आहे तो आदेश मान्य करणे योग्य आहे आणि दुसरा बाजूला वाळूची आवश्यकता आहे. या सगळ्या परिस्थितीचा परिणाम हा वाळूच्या तुटवड्यावर झाल्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणावर वाळू, मुरूम, माती या अवैध स्वरूपाचा उपसा पुणे जिल्हा आणि परिसरामध्ये होतो. दुसरीकडे वाळूला पर्याय असलेल्या स्टोन क्रेशरच्या आणि नव्याने विकसित झालेल्या कृत्रिम वाळूबाबत जनजागृती होणे आवश्यक आहे. राज्यात होणारी वाळूचोरी, वाळूमाफियांचा त्रास, यामुळे महसूल आणि पोलीस यंत्रणेवर ताण आला आहे. याचा विचार करुन धोरण ठरवणे आवश्यक हे सगळे होत असताना महसूल व पोलीस कर्मचाऱ्यांची कार्यकक्षा लक्षात घेता त्या परिसरामध्ये वाळूउपसा झाला तर संबंधित कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याचे धोरण आपण हाती घेतले तर त्याचा चांगला उपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे वाळूसंदर्भात दूरोगामी धोरण ठरवावे, अशी मागणी त्यांनी त्या वेळी केली.
स्टोन क्रशर धारकांकडून १०० रुपये जादाची रॉयल्टी पुणे जिल्ह्यामध्ये आकारण्यात आली आहे त्याचा फेरविचार करून जादाची रॉयल्टी पुन्हा पुढील रॉयल्टीमध्ये जमा करण्यात यावी व अवैध व्यवसायांना पायबंद घालत असताना कृत्रिम वाळूचे प्रमोशन करण्याच्या बाबत धोरण ठरवावे अशी मागणी देखील त्यांनी केली आहे.