पुणे शहरात टँकर माफियांची लॉबी, खरा ‘आका’ काेण? नागरिकांचा सवाल

- मुंढवा चाैक ते वेस्टिन हाॅटेल चाैकदरम्यान नागरिकांचे पाण्यासाठी हाल 

पुणे : आठ-आठ दिवस पाणी येतच नाही. कधी चुकून आलेच तर फारच कमी वेळ येते. त्यामुळे नागरिकांना पूर्णत टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. यामुळे नागरिकांना स्वखर्चाने पाण्याचे टँकर मागविणे भाग पडत आहे. यात नागरिकांचे लाखाे रुपये पाण्यात जात आहेत, शिवाय दूषित पाण्यामुळे आराेग्याच्या समस्या वारंवार निर्माण होत आहेत, अशी व्यथा मुंढवा चाैक ते वेस्टिन हाॅटेल चाैक या परिसरातील नागरिकांनी व्यक्त केली. यामुळे या टँकर माफियांना कुणाचा वरदहस्त आहे, टँकर माफियांचा खरा ‘आका’ काेण आहे? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

महापालिकेकडून पुरेसे पाणी मिळत नाही. परिसरातील पाणीपुरवठा व्हाॅल्व्ह बंद करून, अप्रत्यक्षपणे परिसरातील सर्व साेसायट्यांना खासगी टँकरचे पाणी घेण्यास भाग पाडले जात आहे, असा आराेप येथील नागरिक करीत आहेत. विशेष महापालिका आयुक्तांनी स्वत: यात लक्ष घालून पाणीपुरवठा विभाग आणि टँकर माफिया यांचे आर्थिक लागेबांधे आहेत का? याचा तपास करावा, अशी मागणी केली जात आहे. दूषित पाण्यामुळे नागरिकांचे आराेग्य धाेक्यात येत आहे याला कोण जबाबदार आहे, पाण्यासाठी नागरिकांची लूट थांबणार कधी?, असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.

गटाराचे पाणी नदीत मिसळते आणि तेच झिरपत विहिरींमध्ये साठते. हेच पाणी टँकरच्या माध्यमातून नाॅर्थ मेन राेड भागात पुरवठा केला जात आहे. दिवसाला १०० ते १५० टँकर या भागात पाणी पुरवतात. या पाण्याच्या शुद्धतेची शास्वती नसल्याने नागरिकांच्या आराेग्याचा प्रश्न गंभीर बनण्याची भीती नागरिक व्यक्त करीत आहेत. 

टँकर माफियांचा ‘आका’ काेण?

परिसरात राहणारा प्रत्येक नागरिक महापालिकेला कर भरताे. ताे वेळेत भरला जावा म्हणून महापालिका आग्रही असते. पायाभूत सुविधा पुरविण्याच्या बाबतीत मात्र प्रशासन पूर्ण उदासीन दिसत आहे. दिवसाढवळ्या महापालिका पाणीपुरवठा व्हाॅल्व्ह बंद करायचे आणि नागरिकांची काेंटी करून टँकरचे पाणी विकत घ्यायला भाग पाडायचे. हा प्रकार सर्रास सुरू आहे. हे वारंवार निदर्शनास आले तरी प्रशासन ठाेस निर्णय घेत नाही. 

आताच ही स्थिती, पुढे काय?

शुद्ध आणि पुरेसे पाणी पुरवणे हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी नागरिकांकडून कर देखील वसूल केला जाताे. आवश्यक सेवा मात्र पुरविण्यात प्रशासन कमी पडत आहे. जानेवारीतच नागरिकांना पाण्यासाठी लाखाे रुपये खर्च करावे लागत असतील, तर ऐन उन्हाळ्यात काय स्थिती असेल, याची कल्पनाही न केलेली बरी. आयुक्तांनी आमच्या व्यथा जाणून घेऊन वेळीच प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणीही केली जात आहे.