चाकणमध्ये वाहतूक कोंडीविरोधात जनआंदोलनाची तयारी

- उद्योजक आणि नागरिकांकडून ‘पीएमआरडीए’ला धडक मोर्चाचा इशारा

चाकण : चाकण परिसरातील दीर्घकाळ सुरू असलेल्या वाहतूक कोंडी आणि खराब रस्त्यांमुळे स्थानिक नागरिक, तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील उद्योजक वैतागले आहेत. “आम्हाला आता फक्त आश्वासने नकोत, कृती हवी आहे,” असे स्पष्ट करत ट्रॅफिकमुक्त चाकण कृती समिती आणि चाकण औद्योगिक क्षेत्रातील सुमारे दोनशे कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी गुरुवारी (दि. २५) आयोजित केलेल्या महाबैठकीत राज्य सरकार आणि प्रशासनाला कडक इशारा दिला आहे.

रस्ते विकास आणि वाहतूक कोंडीवर तातडीने उपाययोजना न केल्यास ‘पीएमआरडीए’ कार्यालयावर प्रत्येक कंपनीतील कामगार, अधिकारी तसेच हजारो स्थानिक नागरिक पायी धडक मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा मोर्चा केवळ निदर्शन नसून, “काम केले नाही तर आम्ही शांत बसणार नाही,” असा जनतेचा इशारा असेल, असे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी जाहीर केले.

चाकण हे पुणे जिल्ह्यातील प्रमुख औद्योगिक केंद्र असून, येथे हजारो कंपन्या आणि लाखो कामगार कार्यरत आहेत. मात्र, मागील वीस वर्षांपासून सुरू असलेल्या वाहतूक कोंडीने येथील जीवनमान ठप्प झाले आहे. खराब रस्ते, बेसुमार खड्डे आणि एमआयडीसी भागातील दीर्घकाळ सुरू असलेली दुरुस्तीकामे यामुळे दैनंदिन जीवनात अडथळे येत आहेत. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी यापूर्वीही निषेध आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पहाटे चाकणचा दौरा करून अतिक्रमणे हटवण्याची कारवाई केली. मात्र, त्यानंतर कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. परिणामी, उद्योजक आणि नागरिकांमध्ये असंतोष वाढला असून, आजच्या महाबैठकीत जनआंदोलनाची तयारी करण्यात आली.

चाकण एमआयडीसी आणि पंचक्रोशीतील नागरिकांना वाहतूक कोंडीचा त्रास सतत भोगावा लागत आहे. ‘पीएमआरडीए’, ‘एनएचएआय’, ‘एमएसआयडीसी’, ‘एमएसईबी’ आणि ‘पीडब्लूडी’ केवळ फाइल हलवण्यात गुंतल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘पीएमआरडीए’ला पालकत्व दिले असले, तरी या संस्थेने अद्याप ठोस पावले उचललेली नाहीत. विकास योजना (DP Plan)मधील रस्ते केवळ कागदावरच राहिले असून, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही. औद्योगिक क्षेत्रातील रस्त्यांचे जाळे, फ्लायओव्हर, बायपास आणि पर्यायी मार्गांच्या विलंबामुळे उद्योगांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. कामगारांची दैनंदिन हालअपेष्टा होत असून, अपघातांमध्ये अनेकांनी प्राण गमावले आहेत. “या समस्यांमुळे आमचे उत्पादन आणि आर्थिक चक्र धोक्यात आले आहे,” असे एका उद्योजक प्रतिनिधीने सांगितले.

अतिक्रमण काढूनही प्रगती नाही

गेल्या काही आठवड्यांत ‘पीएमआरडीए’ने चाकण-तळेगाव भागात अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबवली असून, २३१ हून अधिक अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे हटवली आहेत. यात पुणे-नाशिक महामार्ग आणि तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर मार्गावरील १५० हून अधिक अतिक्रमणे काढण्यात आली आहेत, ज्यामुळे रस्त्यांची रुंदी वाढली आहे. तसेच, तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ५४८ डीच्या दुरुस्ती आणि रुंदीकरणासाठी ५९.७५ कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता मिळाली असून, यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्याची अपेक्षा आहे. तरीही, या कारवायांनंतरही ठोस प्रगती दिसत नसल्याने आजच्या बैठकीत आंदोलनाचा ठराव मंजूर करण्यात आला.

महाबैठकीतील ठराव आणि मागण्या

बैठकीत ट्रॅफिकमुक्त चाकण कृती समिती आणि उद्योजकांनी एकत्र येऊन जनआंदोलनाचा ठराव मंजूर केला. यात स्पष्ट मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. ‘पीएमआरडीए’च्या ‘डीपी प्लॅन’मधील रस्त्यांची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, महामार्ग प्राधिकरण आणि बांधकाम विभागाने उड्डाणपूल आणि प्रमुख चौकांच्या सुधारणा सुरू कराव्यात, ‘एमआयडीसी’तील अंतर्गत रस्त्यांची युद्धपातळीवर दुरुस्ती आणि रुंदीकरण करावे, एसएसआयडीसी, एमएडीसी आणि इतर संस्थांनी परस्पर जबाबदारी ढकलणे थांबवून एकत्रितपणे काम करावे.

आता शांत बसणार नाही

“आजपर्यंत आम्ही संयम दाखवला; पण आता तो संपला आहे. चाकण आणि पंचक्रोशीतील लाखो नागरिक आणि हजारो कामगारांचे आयुष्य ट्रॅफिकच्या जंजाळामुळे ठप्प झाले आहे,” असे ट्रॅफिकमुक्त चाकण कृती समितीचे पदाधिकारी म्हणाले. ते पुढे म्हणाले, “सरकारला आता जबाबदार धरले जाईल. ‘पीएमआरडीए’च्या दारात आम्ही धडक मोर्चा नेऊ आणि हा इशारा असेल की, आम्ही शांत बसणार नाही.”

‘उद्योग दुसरीकडे न्यावे लागतील’

चाकण औद्योगिक क्षेत्र हे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वपूर्ण भाग आहे. येथे ऑटोमोबाइल, इंजिनिअरिंग आणि इतर उद्योग मोठ्या प्रमाणात आहेत. मात्र, वाहतूक कोंडीमुळे उत्पादन वेळेवर होत नाही, पुरवठा साखळी खंडित होते आणि परिणामी आर्थिक नुकसान होते. एका कंपनी प्रतिनिधीने सांगितले, “आम्ही कर भरतो, रोजगार देतो; पण मूलभूत सुविधा मिळत नाहीत. हे असेच चालले तर उद्योग इतरत्र हलवावे लागतील.”