ओव्हरहेड केबलची नियमावली तयार करा, स्थायीचे प्रशासनाला आदेश

- अनधिकृत ओव्हरहेड केबलची कारवाई तात्पुरती थांबविणार

पुणे : केंद्र शासनाच्या ऊर्जा आणि दूरसंचार मंत्रालयाने ओव्हरहेड केबल संदर्भात २०२३-२४ मध्येच नियमावली करुन राज्य सरकार आणि महापालिकेला सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार महापालिका प्रशासनाने नियमावली करणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारची नियमावली असल्यामुळे महापालिका प्रशासनाला सरसकट कारवाई करता येणार नाही, अशी माहिती महापालिका प्रशासनाने स्थायी समितीच्या बैठकीत दिली. त्यानंतर सरकारच्या नियमावलीमध्ये राहून महापालिकेने देखील या धर्तीवर दहा दिवसात नियमावली सादर करावी, असे आदेश स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिले.

ओव्हरहेड केबल संदर्भात केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार स्वतंत्र नियमावली करणार आहे. शहरातील अत्यावश्यक सेवांच्या केबल आता काढता येत नाहीत. मात्र त्या नियमांच्या चौकटीत बसवाव्या लागणार आहे. सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केबल नियमित करण्याच्या सूचना आहेत. महापालिकेच्या पथ दिव्यांच्या खांबावरून या केबल जाऊ शकतात. असे नियमावलीत नमूद केले असल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत दिली.

महापालिका प्रशासनाने शहरात नवीन नियमावलीसाठी समिती केली आहे. या समितीमध्ये विविध टेलिकॉम कंपन्यांचे सदस्य, महापालिकेचे अधिकारी यांचा समावेश केला आहे. ही समिती येत्या दहा दिवसात नियमावली तयार करणार आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वीज खांबांवरून अत्यावश्यक सेवांच्या केबल नेल्या जाऊ शकतात.

भूमिगत केबलही टाकली अनधिकृत

स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी शहरातील अनधिकृत केबलवर कारवाईचा बडगा उगारला होता. भिमाले यांनी थेट रस्त्यावर उतरत अनधिकृत केबलच्या विरोधात कारवाई केली होती. या कारवाईनंतर प्रशासनाला ठोस नियमावली करण्याचे आदेश दिले आहेत. शहरांमध्ये मोठ्या कंपन्यांच्या अनधिकृत ओव्हरहेड केबल आहेत, तसेच एका कंपनीने महापालिकेची कोणतेही परवानगी न घेता भूमिकेत केबल टाकल्याची माहिती समोर आली आहे.

याची चौकशी करण्याचे आदेश भिमाले यांनी प्रशासनास दिले आहेत. या कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करून ती वसूल करणार असल्याचा विश्वास देखील त्यांनी व्यक्त केला. तसेच याप्रकारे नियम बाजूला सारून भूमिगत केबल टाकणाऱ्या आणखी काही कंपन्या आहेत का, याचा देखील शोध घेऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा भिमाले यांनी यावेळी दिला.