Pune News : पुणे पोलिसांना मॅटचा दणका; बदलीचा आदेश रद्द

मॅटने संबंधित महिला पोलिस अधिकाऱ्याची बदली रद्द करण्याचा आदेश मॅटचे उपाध्यक्ष एम. ए. लोवकर यांच्या न्यायाधिकरणाने दिला

पुणे : भाजपच्या एका पदाधिकाऱ्याविरोधात विनयभंगाची तक्रार दिल्यानंतर राजकीय दबावापोटी तक्रारदार महिला वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांची बदली करणाऱ्या पुणेपोलिसांनामहाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) चांगलाच दणका दिला आहे.

मॅटने संबंधित महिला पोलिस अधिकाऱ्याची बदली रद्द करण्याचा आदेश मॅटचे उपाध्यक्ष एम. ए. लोवकर यांच्या न्यायाधिकरणाने दिला. पदाधिकाऱ्यावर तक्रार केल्यानंतर काही दिवसांतच तक्रारदार महिला अधिकाऱ्यांची बदली करणे हे मनमानी,  दंडात्मक व द्वेषातून असल्याचे निरीक्षण मॅटने आदेश देताना नोंदवले आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या भुयारी मार्गाची पाहणी दौर्यानिमित्त येणार होते.

शनिवार वाडा परिसरात भाजप कार्यकर्ते जमले होते, याठिकाणी पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. यावेळी स्थानिक आमदार हेमंत रासने यांनी काही अधिकाऱ्यांना चहा पिण्यासाठी जवळच्या चहाच्या हॉटेलात नेले. यावेळी भाजप पदाधिकारी प्रमोद कोंढरे यांनी तक्रारदार वरिष्ठ महिला पोलिस अधिकाऱ्यांचा विनयभंग केला. कोंढरे यांच्यावर फरासखाना पोलिस ठाण्यात विनयभंगाचा गुन्हा दाखल झाला. 

न्यायाधिकरणाने पोलिसांना सुनावले
संबंधित अधिकाऱ्याची कारकीर्द निर्दोष असून, त्यांना अनेक पुरस्कार व प्रशस्तिपत्रे मिळाली आहेत. डिफॉल्ट रिपोर्टवरील तारखांमध्ये विसंगती असून, तो बनावट व अविश्वसनीय आहे. २४ जून रोजी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अल्पावधीतच बदली आदेश निघाला, यावरून तो द्वेषातून प्रेरित असल्याचे दिसते. आदेशाला प्रशासकीय कारणे, असा मुखवटा देण्यात आला. प्रत्यक्षात हा मनमानी निर्णय आहे. राजकीय दबावाखाली महिला अधिकाऱ्यांना दडपण्याचे प्रयत्न न्यायालय मान्य करणार नाही. असे न्यायालयाने सुनावले आहे.

चुकीचा संदेश जाईल म्हणत बदलीला नकार
वरिष्ठांनी तक्रारदार महिला अधिकाऱ्यांना गणेशोत्सव व निवडणुकीच्या काळात अपमान टाळण्यासाठी बदली घ्यावी, असा सल्ला दिला. मात्र, त्यांनी त्यास नकार दिला. 'मी गुन्हा दाखल केला आहे, आता बदली झाली तर समाजात चुकीचा संदेश जाईल.' असे स्पष्ट करून महिला अधिकारी रजेवर गेल्या. रजेवरून परत आल्यानंतर २१ जुलै २०२५ रोजी तक्रारदार पोलिस अधिकाऱ्यांची बदली विश्रामबाग पोलिस ठाण्यातून वाहतूक शाखेत करण्यात आली. हा आदेश पोलिस स्थापना मंडळाच्या निर्णयानुसार घेतल्याचे सांगण्यात आले.