Mundhwa land deal case :मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात शीतल तेजवानी आणि रवींद्र तारुचा जामीन फेटाळला 

या गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या तेजवानी आणि तारू यांनी जामीन मिळण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला.

पुणे :मुंढवा येथील चाळीस एकर सरकारी जमीन परस्पर अमेडिया कंपनीला विकताना कोट्यवधींचे मुद्रांक शुल्क चुकवून सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणातील आरोपींची गुन्ह्यातील सक्रिय भूमिका, सरकारी जमिनीशी संबंधित गुन्ह्याचे गंभीर स्वरुप आणि २१ कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क चुकविले हे लक्षात आल्यावर त्यांना जामीन देता येणार नाही. शीतल तेजवानी महिला आहे, हा जामीन देण्याचा आधार ठरू शकत नाही; तर रवींद्र तारू याने सरकारी जमिनीच्या दस्त नोंदणीवेळी खरी माहिती लपवून गुन्ह्यात मदत केली, अशी निरीक्षणे नोंदवित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. पी. रागीट यांनी मुख्य आरोपी शीतल तेजवानी आणि तत्कालीन सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांचा जामीन अर्ज फेटाळला.

या प्रकरणात शीतल किसनचंद तेजवानी, अमेडिया कंपनीचा संचालक दिग्विजय पाटील आणि तत्कालीन सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू यांच्याविरोधात बावधन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. तेजवानी आणि तारू यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे; तर दिग्विजय पाटील याच्याविरोधात तपास अद्याप प्रलंबित आहे. या गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या तेजवानी आणि तारू यांनी जामीन मिळण्यासाठी न्यायालयात अर्ज केला. त्याला प्रमुख जिल्हा सरकारी वकील प्रमोद बोंबटकर यांनी विरोध केला.

दरम्यान, मुंढवा येथील जमीन भारतीय वनस्पतीशास्त्र सर्वेक्षण या सरकारी संस्थेच्या मालकीची असताना, तेजवानीने परस्पर अमेडिया कंपनीला ३०० कोटी रुपयांना विकली. या जमिनीवर 'डेटा सेंटर' उभारण्यासाठी पाच वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर जमीन देण्याच्या बहाण्याने जिल्हा उद्योग केंद्राकडे मुद्रांक शुल्क माफीसाठी अर्ज केला. त्यानंतर इरादापत्र मिळवून नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे जमिनीच्या विक्री व्यवहारावर मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळविण्यासाठी अर्ज केला. त्यावर अमेडिया कंपनीने केलेले अभिनिर्णय अर्ज, पत्रव्यवहार आणि प्रतिज्ञापत्रावर कंपनीचा संचालक दिग्विजय पाटील याच्याऐवजी तेजवानीच्या कार्यालयातील ऑफिसबॉयने स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत, असा युक्तिवाद प्रमुख जिल्हा सरकारी वकील प्रमोद बोंबटकर यांनी न्यायालयात केला. 

सरकारी तिजोरीला फटका

मुंढवा येथील सरकारी जमिनीचा सातबारा उतारा बंद असून, त्याची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकत नसल्याची माहिती सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारू याच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्याने निदर्शनास आणून दिली होती. मात्र, तारूने महसूल विभागाच्या आय-सरिता प्रणालीतील 'शेत जमीन' या पर्यायाऐवजी 'जंगम मालमत्ता' हा पर्याय निवडण्यास डेटा ऑपरेटरला सांगितले. त्यानंतर या विक्री व्यवहारासाठी देय असलेले २० कोटी ९९ लाख ९९ हजार ५०० रुपयांचे मुद्रांक शुल्क न आकारता जमीन अमेडिया कंपनीला विकल्याची दस्त नोंदणी केली. अशा प्रकारे तारूने खरी माहिती लपवून गुन्ह्याला मदत केली आणि योग्य मुद्रांक शुल्क वसूल न करता राज्याच्या तिजोरीला तोटा पोहोचविला, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.