वडगाव आनंद : सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेला आणि कृषी संपन्न म्हणून ओळखला जाणारा जुन्नर तालुका सध्या भीषण संकटाचा सामना करत आहे. एकीकडे तापमानाने ४० अंशांचा टप्पा ओलांडल्याने अंगाची लाहीलाही होत आहे, तर दुसरीकडे कांद्याचे कोसळलेले बाजारभाव आणि वाढती मजुरी यामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. विशेषतः तालुक्याच्या पूर्व भागातील कांदा उत्पादक शेतकरी निसर्ग आणि अर्थकारणाच्या कात्रीत सापडला आहे.
कडाक्याच्या उन्हामुळे शेतात उभे राहणेही कठीण झाले असताना कांदा काढणीचा हंगाम सुरू असल्याने शेतकऱ्यांना उन्हातच काम करावे लागत आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर आहे की, पावसाळ्यात वापरली जाणारी छत्री आता उन्हापासून बचावासाठी वापरावी लागत आहे. शेतात मजूर आणि महिला डोक्यावर छत्री धरून कांदा उपटताना दिसत असून हे चित्र अत्यंत विदारक आहे.
कांदा पिकासाठी लागणारा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. लागवड, खते, औषध फवारणी आणि मशागत मिळून शेतकऱ्याला एकरी किमान ५० ते ६० हजार रुपये खर्च येतो. मात्र, बाजारात मिळणारा भाव अत्यंत कमी असल्याने हा खर्चही परत मिळत नाही. सध्याच्या परिस्थितीत गुंतवलेल्या भांडवलाच्या ५० टक्के रक्कमही हाती पडत नसल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. रात्रंदिवस कष्ट करून पिकवलेला कांदा मातीमोल दराने विकावा लागत असल्याची खंत शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
मजुरीचा वाढता बोजा
उन्हाळ्याच्या तीव्रतेमुळे कामाचे तास कमी झाले असून, मजुरांची टंचाई निर्माण झाली आहे. परिणामी मजुरीचे दर वाढले आहेत. कष्टाने कांदा काढूनही मजुरी देताना शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी येत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
उष्माघाताचा धोका वाढला
तापमानात मोठी वाढ झाल्याने उष्माघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. तरीही शेतकरी आणि मजूर जीवाची पर्वा न करता काम करत आहेत.
शासनाकडून मदतीची अपेक्षा
एकूणच, जुन्नर तालुक्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी अत्यंत कठीण परिस्थितीतून जात असून, शासनाने तातडीने दखल घेऊन ठोस आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
Web Summary : Junnar farmers grapple with scorching heat and plummeting onion prices. Rising labor costs exacerbate the crisis, leaving farmers struggling to recover investments. The government is urged to provide immediate financial assistance to alleviate their distress.
Web Summary : जुन्नर के किसान भीषण गर्मी और प्याज की गिरती कीमतों से जूझ रहे हैं। बढ़ती श्रम लागत ने संकट को और बढ़ा दिया है, जिससे किसान निवेशों की वसूली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से आग्रह किया गया है कि उनकी पीड़ा को कम करने के लिए तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करे।