समाविष्ट गावांचे आरोग्य दुर्लक्षित; सामान्यांना खाजगी रुग्णालयांचा भुर्दंड

- जिल्हा परिषदेकडील १८ उप आणि २ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे हस्तांतरण रखडले

- संदीप पिंगळे

पुणे : महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये आरोग्य सुविधा कोलमडली असून, सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा मोठा फटका बसत आहे. ३२ समाविष्ट गावांमध्ये जिल्हा परिषदेमार्फत चालणारी खडकवासला व वाघोली ही दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्रे (पीएचसी) आणि १७ उपकेंद्रे अद्यापही पुणे महापालिकेकडे हस्तांतरित झालेली नाही. त्यामुळे तेथील आरोग्यसेवा विस्ताराचे कामकाज ठप्प झाले आहे.

महापालिका शहरात सध्या ५३ बाह्यरुग्ण विभाग, २० प्रसूतिगृहे, सर्वसाधारण रुग्णालय, संसर्गजन्य रोग रुग्णालय, ई-हेल्थ सेंटर, स्मार्ट क्लिनिक, फिरता दवाखाना आणि लसीकरण केंद्रामार्फत नागरिकांना सेवा पुरवित आहे. मात्र नव्याने समाविष्ट गावांची लोकसंख्या वाढत असतानाही त्या भागात महापालिकेच्या आरोग्य सोयी सक्षम झाल्या नसल्याने स्थानिक नागरिकांना खर्च परवडणारा नसला तरी, खाजगी रुग्णालयांचा आधार घ्यावा लागत आहे. सर्वसामान्य व सिझेरियन प्रसूती, छोट्या शस्त्रक्रिया आणि डेंग्यू, मलेरियासह थंडीतापाच्या आजारासाठी ससून रुग्णालय अथवा खाजगी रुग्णालयात धाव घ्यावी लागत आहे.

महापालिकेत गावे समावेश होऊन काही वर्षे उलटली आहेत. येथील नागरिकांकडून महापालिकेच्या कर विभागाकडून मिळकत करासह इतर कर वसूल केले जात आहेत. मात्र महापालिकेचा कर भरूनही आवश्यक प्राथमिक आरोग्य सुविधाही मिळत नसल्याच्या तक्रारी स्थानिकांकडून होत आहेत.

स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून या गावांमध्ये महापालिकेने रुग्णसेवा तातडीने सुरू करावी, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. पण प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपकेंद्रे हस्तांतरित न झाल्याने महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला त्या ठिकाणी कोणतीही नवी सेवा सुरू करता येत नसल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. या विलंबाचा थेट फटका नागरिकांना बसत असून गर्भवती माता, ज्येष्ठ नागरिक, बालकांची आरोग्य तपासणी, लसीकरण, रक्तदाब व मधुमेह तपासणी यांसारख्या प्राथमिक सेवा मिळण्यात अडथळे निर्माण झाले आहेत.  समाविष्ट गावांमधील सर्वसामान्य नागरिक आरोग्य व्यवस्थेच्या दुर्लक्षामुळे नाराज असून, जिल्हा व महापालिका प्रशासनाने हस्तांतरण प्रक्रियेचा वेग वाढवावा व तत्काळ आरोग्य सेवा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अधिकार, प्रस्ताव मात्र राज्य सरकारकडे 

जिल्हा परिषदेकडील मालमत्तांच्या हस्तांतरणाचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे असतानाही खडकवासला व वाघोली या दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसह १८ उपकेंद्रांचे हस्तांतरण करण्यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद व महानगरपालिका या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्था राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असताना सरकारी मालमत्ता व आरोग्यासारखी सेवा हस्तांतरणात कागदी प्रस्तावांचा विनाकारण घोळ घातला जात आहे. याचा परिणाम थेट सर्वसामान्यांच्या आरोग्य व्यवस्थेवर होत आहे.

हस्तांतरणाचा जिल्हा परिषदेला हवाय शंभर कोटींचा मोबदला ?

महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या ३२ गावांपैकी खडकवासला व वाघोली येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व १८ गावांमधील आरोग्य उपकेंद्रे हस्तांतरणापोटी जिल्हा परिषद प्रशासनाला महापालिकेकडून तब्बल शंभर कोटी रूपयांच्या निधीची अपेक्षा असल्याची माहिती सूत्रांकडून समजते. मात्र, दोन्ही संस्था राज्य सरकारच्याच असल्याने केवळ मोबदल्याच्या प्रश्नावरून सर्वसामान्यांच्या आरोग्यसेवेसारखा विषय ताटकळत ठेवणे कितपत योग्य आहे ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मालमत्तेचे आणी आरोग्यसेवेचे सरकारकडून सरकारकडेच हस्तांतर करताना मोबदल्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचा पवित्रा महापालिका प्रशासनाकडून घेण्यात आल्यानेच हस्तांतरणाचे प्रकरण रखडले असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात आहे.

जिल्हा आरोग्य विभाग व जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे समाविष्ट गावांमधील प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांचे हस्तांतरण करण्याची मागणी वारंवार पत्राद्वारे केली आहे. मात्र, त्यास काही वर्षे उलटून गेल्यानंतरही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. परिणामी समाविष्ट गावांमधील नागरिकांना आरोग्य सुविधा पुरविण्यात अडचणी येत आहेत.  - डॉ. नीना बाेराडे, आरोग्य प्रमुख, महापालिका.  

समाविष्ट गावातील आरोग्य सेवांसाठी दोन प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि १८ उपकेंद्रे हस्तांतरित झाल्यास वर्ग १ ते वर्ग ४ या संवर्गातील मोठ्या प्रमाणात डॉक्टर, नर्स, आरोग्यसेवक आणि सहाय्यक कर्मचारी नियुक्त करावे लागणार आहेत. मात्र, आरोग्य विभागात सध्या अनेक पदे रिक्त असल्याने मनुष्यबळाची कमतरता तीव्र आहे.  - डॉ. कल्पना बळीवंत, उप आरोग्यप्रमुख, महापालिका. खडकवासला व वाघोली प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसह इतर १८ आरोग्य उपकेंद्रांचे हस्तांतरण करण्यासंदर्भात आरोग्य उपसंचालक, संचालक यांच्यामार्फत आरोग्य सचिव कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. त्यासंदर्भात अद्याप कोणत्याच सूचना देण्यात आल्या नाहीत,लवकरच त्याबाबत निर्णय होईल.  - डॉ. रामचंद्र हंकारे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी.