मुंढवा गैरव्यवहारप्रकरणी खारगे समितीला मुदतवाढ ? दोन महिन्यांचा काळ लोटूनही अहवाल अजूनही अपूर्ण
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 7, 2026 09:51 IST2026-01-07T09:50:31+5:302026-01-07T09:51:40+5:30
पार्थ पवार यांच्या अमेडिया इंटरप्राइजेस एलएलपी कंपनीने मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया यांच्या ताब्यात असलेली चाळीस एकर शासकीय जमीन खरेदी केली.
मुंढवा गैरव्यवहारप्रकरणी खारगे समितीला मुदतवाढ ? दोन महिन्यांचा काळ लोटूनही अहवाल अजूनही अपूर्ण
पुणे :मुंढवा येथील शासकीय जमिनीची पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीला विक्री केल्याप्रकरणी राज्य सरकारने चौकशीसाठी नियुक्त केलेल्या उच्चाधिकार समितीला एक महिन्याची मुदतवाढ देऊन ६ जानेवारीला अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, हा अहवाल अजूनही अंतिम टप्प्यात असल्याने मंगळवारी तो राज्य सरकारकडे सुपुर्द करण्यात आला नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे या समितीला आणखी मुदतवाढ मिळेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
पार्थ पवार यांच्या अमेडिया इंटरप्राइजेस एलएलपी कंपनीने मुंढवा येथील बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया यांच्या ताब्यात असलेली चाळीस एकर शासकीय जमीन खरेदी केली. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांची समिती ६ नोव्हेंबर रोजी नियुक्त केली. या समितीमध्ये विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जमाबंदी आयुक्त डॉ. सुहास दिवसे, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, तसेच सदस्य सचिव म्हणून सत्यनारायण बजाज यांचा समावेश आहे. या समितीला महिनाभरात अर्थात ६ डिसेंबरपर्यंत अहवाल देण्यास सांगितले होते.
मात्र, त्या मुदतीत अहवाल सादर न झाल्याने समितीला आणखी एक महिना मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही मुदत ६ जानेवारीपर्यंत होती. मात्र, अहवाल अजूनही अंतिम टप्प्यात असल्यानेच सादर करण्यात आला नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, या अहवालाबाबत चर्चा करण्यासाठी विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांना मुंबईत बोलाविण्यात आले आहे. या चर्चेत अहवालाच्या सदरीकरणाबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, या अहवालाबाबत नियमित बैठका होत आहेत. त्यामुळे अहवालासाठी आणखी वेळ लागण्याची शक्यता असून, त्याला राज्य सरकारकडून मुदतवाढ देण्याची शक्यता आहे.
नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग, महसूल विभाग आणि जमाबंदी विभाग या तिन्हींशी संबंधित हे प्रकरण असल्यामुळे त्याबाबतचा सविस्तर अहवाल खारगे समितीकडून अपेक्षित आहे. तो अहवाल आल्यानंतर या विभागांनी नोंदणी करताना काय काळजी घ्यावी, त्याबाबत मार्गदर्शक सूचना दिल्या जातील.