पुणे : मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानंतरही वीज कंपन्यांमधील २० हजार कंत्राटी कामगारांची ठेकेदारांकडून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक पिळवणूक होत आहे. प्रशासन व ठेकेदार यांचे यात साटेलोटे असून त्याविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा इशारा भारतीय मजदूर संघाच्या राज्य वीज कंत्राटी कामगार संघाने दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळाचे तीन कंपन्यांमध्ये त्रिभाजन झाले. त्यानंतर तिथे कायम कर्मचारी नियुक्त करणे जवळपास थांबलेच आहे. वेगवेगळ्या ठेकेदारांकडून घेण्यात आलेले तब्बल २० ते २५ हजार कंत्राटी कामगार तीनही वीज कंपन्यांमध्ये काम करतात. त्यांच्यावर ठेकेदारांकडून आर्थिक अन्याय केला जात असल्याचे कंत्राटी कामगार संघाचे म्हणणे आहे. त्याच त्याच ठेकेदारांच्या निविदा मंजूर करणे, गैरकारभारात सापडलेल्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याऐवजी त्यांनाच काम देणे असे प्रकार तीनही कंपन्यांमध्ये प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सुरू असल्याचा गंभीर आरोप संघाचे प्रदेश सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी केला.
संघाचे प्रदेशाध्यक्ष नीलेश खरात यांनी सांगितले की, संघाने याविरोधात वारंवार आंदोलन केली. प्रशासनाबरोबर चर्चा केल्या. खुद्द मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमोर अनेक तक्रारी मांडल्या, त्यासाठीचे पुरावे दिले. त्यानंतर फडणवीस यांनी तातडीने त्याची दखल घेत प्रशासनाला कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र, तसे काहीच झालेले दिसत नाही. राज्यातील ३२९ सबस्टेशनवरील कंत्राटी कामगारांना गेल्या चार महिन्यांपासून वेतनच मिळालेले नाही. अनेक ठिकाणी कंत्राटदार व काही अधिकारी यांच्या संगनमताने कामगारांच्या वेतनात फेरफार व विलंब केला जात आहे. ठरल्याप्रमाणे राष्ट्रीयीकृत बँकेत वेतन जमा करण्याचे आदेश असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही.
न्यायालयीन प्रकरणांची यादी ‘संपर्क पोर्टल’वर अपलोड करण्याची प्रक्रिया जाणीवपूर्वक विलंबाने केली जाते असे खरात व मेंगाळे यांनी सांगितले. जुने, अनुभवी कंत्राटी कामगार कमी करून नव्या कामगारांकडून पैसे घेऊन त्यांना नोकरीत लावणे, अशा गंभीर तक्रारीही अनेक जिल्ह्यांतून मिळत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. वेतनवाढीच्या फरकाच्या रकमेची बिले उचलून त्यात अपहार झाला का, याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडेच ऊर्जा खातेही आहे. त्यांनी स्वत: संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करून प्रशासनाला प्रत्येक प्रकरणात चौकशीचे आदेश दिले. मात्र, प्रशासनाने त्याची साधी दखलही घेतली नाही, असे खरात म्हणाले. त्यामुळे आता संघटनेसमोर कंत्राटी कामगारांसाठी राज्यव्यापी आंदोलन केल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही, असे त्यांनी सांगितले.
Web Summary : Despite CM's orders, 20,000 contract workers in power companies face exploitation by contractors, allegedly in collusion with administration. The union threatens statewide protests due to unpaid wages and financial irregularities.
Web Summary : मुख्यमंत्री के आदेश के बावजूद, बिजली कंपनियों में 20,000 ठेका श्रमिक ठेकेदारों द्वारा शोषण का सामना कर रहे हैं, कथित तौर पर प्रशासन के साथ मिलीभगत में। यूनियन ने अवैतनिक वेतन और वित्तीय अनियमितताओं के कारण राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की धमकी दी है।