नुकसानभरपाई ही पीक कापणी प्रयोगावर आधारित; राज्याची मोहोर..!

पीक विमा हप्ता २ ते ५ टक्के आकारणारी, नुकसानभरपाई पीक कापणी प्रयोगावर आधारित, राज्य मंत्रिमंडळाची मोहोर लवकरच

पुणे : एक रुपयात खरीप पीक विमा योजनेत अनेक घोळ, गैरव्यवहार झाल्यानंतर आता ही योजना पीक कापणी प्रयोगावर आधारित नुकसानभरपाई आणि विमा हप्ता २ ते ५ टक्के आकारण्यात येणार असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. कृषी विभागाच्या या प्रस्तावावर राज्य मंत्रिमंडळाची लवकरच मोहोर उमटणार आहे. विमा उतरविणारे बनावट अर्जदार आणि कंपन्यांचे होणार पांढरे उखळ याला चाप लावण्यासाठी एक रुपयात विमा योजनाच रद्द करण्यात येणार आहे. यातून राज्य सरकारचा अनुदानापोटीचा निधीही वाचून योजनेची झालेली नाचक्की दूर करण्याचा प्रयत्न आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या एक रुपयात खरीप पीक विमा ही योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेला पहिल्या वर्षी सुमारे एक कोटी ७० लाख शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामात विमा काढला होता. त्यानंतर २०२४ मध्ये १ कोटी ६० लाख शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला होता. मात्र, या योजनेत अनेक गैरव्यवहार झाले. त्यामुळे ही योजना वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. परिणामी, विमा योजनाच बंद करावी, असा राज्य सरकार विचार करीत होते.

मात्र, यासाठी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने या योजनेच्या अटीच बदलाव्यात, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे. आतापर्यंत प्रत्येक पिकासाठी वेगवेगळा प्रीमियम आकारला जात असे. त्यासाठी एकूण प्रीमियमच्या २ ते ५ टक्के रक्कम शेतकरी भरत होता. तर उर्वरित हिस्सा केंद्र व राज्य सरकार भरत असे. एक रुपयात विमा देण्याच्या घोषणेनंतर शेतकऱ्याच्या हिस्स्यातील प्रीमियमचा भारही राज्य सरकार उचलत होते. आता हाच निकष पुन्हा लावावा, अशी शिफारस राज्य सरकारला करण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, एखाद्या पिकाचा विमा १०० रुपये असल्यास त्यासाठी शेतकऱ्यांना २ रुपये विमा हप्ता द्यावा लागणार आहे. खरिपातील महत्त्वाचे पीक असलेल्या कापूस पिकासाठी हा हप्ता १०० रुपयांच्या हप्त्यासाठी ५ रुपये असेल. कांदा पिकासाठीही ५ टक्के हप्ता आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. रब्बी हंगामात कांदा पीक वगळता, अन्य सर्व पिकांसाठी विमा हप्ता दीड टक्का असेल. कांद्यासाठी हप्ता ५ टक्के असेल.

शेतकरी पीक विमा काढताना जोखीम असलेल्या पिकांचा विमा काढत होते. मात्र, एक रुपयात विमा उपलब्ध करून दिल्याने राज्यातील बहुतांश सर्वच शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभाग नोंदविला होता. शेतकऱ्यांनी आपल्या पिकाचे नुकसान झाल्याची तक्रार (इंटिमेशन) विमा कंपन्यांकडे दिल्यानंतर सर्वेक्षणातून विमा नुकसानभरपाई ठरविली जात होती. यंदा तब्बल १ कोटी तक्रारी कंपन्यांकडे दाखल झाल्या होत्या. व्यावहारिक दृष्टिकोनातून या सर्व तक्रारींचे निराकरण करणे अशक्य होते. त्यामुळेच आता नुकसानभरपाई पीक कापणी प्रयोगानुसार करावी, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारसही करण्यात आली आहे.

एक रुपयाच्या योजनेमुळे राज्य सरकारला सुमारे ८ हजार कोटींचा विमा हप्ता कंपन्यांकडे भरावा लागला होता. यातील २० टक्के कंपनीचा नफा गृहित धरल्यास कंपन्यांचे उखळ पांढरे झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना थेट मदत पोहोचत नसल्याचे राज्य सरकारच्या निदर्शनास आले होते. त्यामुळेच सहभाग मर्यादित असल्यास राज्य सरकारच्या निधीही वाचेल, असे मत या प्रस्तावातून व्यक्त करण्यात आले आहे. या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरच शिक्कामोर्तब होणार आहे.