पुणे महापालिकेची ४० कोटींची मिळकत ५०० रुपयांच्या बॉण्डवर; आरोग्य विभागाच्या कारभारावर टीकास्त्र

शहरात उभारण्यात आलेल्या खासगी तसेच पीपीपी तत्त्वावरील रुग्णालयात नागरिकांची मोठी फसवणूक केली जात असल्याचं आरोप यावेळी करण्यात आला

पुणे : बाणेर येथील महापालिकेची ४० कोटींची मिळकत सामाजिक क्षेत्रात काम नसलेल्या एका फाऊंडेशनला केवळ ५०० रुपये किमतीच्या बॉण्डवर देण्यात आली आहे. या फाऊंडेशनकडून या मिळकतीमध्ये हॉस्पिटल चालवले जाते. या व्यवहारात गैरप्रकार झाला आहे, असा आरोप राष्ट्रवादीचे नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी सोमवारी महापालिकेच्या मुख्य सभेत केला. यावेळी इतर नगरसेवकांनीही महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. या सर्वांची दखल घेत महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश आरोग्य विभागाला दिले.

शहरात उभारण्यात आलेल्या खासगी तसेच पीपीपी तत्त्वावरील रुग्णालयात नागरिकांची मोठी फसवणूक केली जात आहे. पीएमवायजे तसेच शहरी गरीब योजना अस्तित्वात असतानाही नागरिकांना त्याचा लाभ दिला जात नाही, असे गंभीर मुद्दे नगरसेवकांनी उपस्थित केले. नगरसेवक अमोल बालवडकर यांनी बाणेर येथील महापालिकेच्या इमारतीमध्ये सुरू असलेले रुग्णालय हे केवळ ५०० रुपयांच्या नोटरीवर चालवण्यासाठी देण्यात आले आहे, असा धक्कादायक खुलासा केला. या रुग्णालयात महापालिका क्षेत्रातील रुग्णांना कोणतीही सवलत दिली जात नाही. त्यामुळे ही मालमत्ता कोणत्या नियमानुसार दिली? असा प्रश्न उपस्थित केला. महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी सभासदांनी मांडलेल्या प्रश्नांची गंभीर दखल घेत चौकशी करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

बाणेर येथील सर्व्हे क्रमांक ३३ मध्ये महापालिकेची इमारत आहे. बाणेर येथील महापालिकेची ४० कोटी रुपयांची मिळकत सामाजिक क्षेत्रात काम नसलेल्या एका फाऊंडेशनला केवळ ५०० रुपये किमतीच्या बॉंण्डवर देण्यात आली आहे. या फाऊंडेशनकडून या मिळकतीमध्ये हॉस्पिटल चालवले जाते. त्या हॉस्पिटलमध्ये एक महिन्याच्या मुलीवर एनआयसीयूमध्ये उपचार सुरू असून, त्यांना संपूर्ण बिल भरण्यास सांगण्यात आले. ही मुलगी महापालिकेच्या सफाई कर्मचाऱ्याची आहे. कुटुंबीयांनी महात्मा फुले आरोग्य योजनेची कागदपत्रे देऊनही पैशांची मागणी केली असून, मुलीला डिस्चार्ज न देता हॉस्पिटलमध्येच ठेवले आहे. ही गंभीर बाब आहे. महापालिकेची मालमत्ता वापरूनही त्याचा लाभ शहरातील नागरिकांना होत नाही. त्यामुळे ही मालमत्ता कोणत्या नियमानुसार त्या फाऊंडेशनला देण्यात आली याची माहिती द्यावी, अशी मागणी बालवडकर यांनी केली.

त्यानंतर नगरसेवक अजय खेडेकर यांनी शहरातील रुग्णालयांमध्ये शहरी गरीब योजना, महात्मा फुले योजना यासह केंद्राची आयुष्मान भारत योजनेचे कार्ड चालत नाही. त्यामुळे इमर्जन्सीमध्ये दवाखान्यात दाखल झालेल्या रुग्णांना याचा फटका बसत आहे. त्यामुळे शहरातील सर्व रुग्णालयांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी सूचना द्याव्यात, अशी मागणी केली. विरोध पक्षनेते नीलेश निकम, नगरसेविका अर्चना पाटील, सचिन दोडके, वैशाली भालेराव यांनीही आरोग्य विभागाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले.

खाटांसाठी मोबाइल ॲप तयार करा

शहरातील महापालिका, पीपीपी, खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांत गरीब व गरजू रुग्णांसाठी खाटा आरक्षित असतात. मात्र, रुग्णालय प्रशासनाकडून बेड शिल्लक नाहीत, असे सांगितले जाते. त्यामुळे सर्व रुग्णालयांतील बेड उपलब्धतेची माहिती मोबाइलवर उपलब्ध झाली पाहिजे, त्यासाठी मोबाइल ॲप्लिकेशन तयार करावे. त्यात रुग्णालयाचे नाव, आरक्षित बेडची संख्या तसेच उपलब्ध असलेले बेड व उपचार घेत असलेल्या रुग्णांची माहिती द्यावी, अशी मागणी यावेळी नगरसेवक सचिन दोडके यांनी केली.

अहवाल सादर करण्याचे महापौरांचे आदेश

नगरसेवकांच्या आक्षेपांवर महापालिकेचे सहायक आरोग्य अधिकारी डॉ. संजीव वावरे यांनी खुलासा करताना, तक्रारदार नगरसेवकांशी व्यक्तिगत बोलून प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले. तसेच खाटांच्या संदर्भात डॅशबोर्ड तयार करण्याचे काम सुरू असून, ते लवकरच पूर्ण होईल, असे सांगितले. यावर महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी नगरसेवकांच्या प्रश्नांचा सविस्तर अहवाल सभागृहासमोर मांडण्याचे आदेश दिले.