पुणे : शहरात खून, टोळीयुद्ध, वाहनांची तोडफोड आणि जाळपोळ अशा गंभीर गुन्ह्यांत अल्पवयीन मुलांचा वाढता सहभाग पुणे पोलिसांसमोर नवे आव्हान बनला आहे. नुकत्याच झालेल्या दोन खुनांच्या घटनांमुळे या मुद्द्याला पुन्हा एकदा चर्चेला सुरूवात झाली आहे. मंगळवारी (दि. ४) तिघा अल्पवयीनांच्या टोळीने केलेल्या हल्ल्यात एका अल्पवयीनाचा खून झाला.
भरदिवसा घडलेल्या या घटनेमुळे शहरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, आंदेकर टोळी तसेच इतर उपद्रवी गटांमध्ये १५ ते १७ वर्षे वयोगटातील मुलांचा सक्रिय सहभाग आढळून येत आहे. किरकोळ वादातून सुरू होणारी ही गुन्हेगारी पुढे गंभीर गुन्ह्यांपर्यंत पोहोचते. सोशल मीडियावरून निर्माण होणाऱ्या टोळ्यांची नावे, प्रतिष्ठा मिळवण्याची स्पर्धा आणि ‘गँग कल्चर’ यामुळे या मुलांना गुन्ह्यांचा मोह पडत असल्याचे समोर आले आहे.
गंभीर गुन्ह्यांमध्ये अल्पवयीनांचा वाढता सहभाग
शहरातील विविध भागांमध्ये वाहनांची तोडफोड, वाहनांची जाळपोळ, खुनाचा प्रयत्न, खून या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांमध्ये अल्पवयीन मुलांना सहभागी करून घेतले जात आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, अल्पवयीन आरोपींना मिळणारी शिक्षा मोठ्यांपेक्षा तुलनेने कमी आहे. त्यांची रवानगी बालसुधारगृहात केली जाते. काही दिवस किंवा महिन्यांनंतर ही मुले परत समाजात येतात आणि पुन्हा टोळीबाजांच्या संपर्कात येऊन गुन्हेगारीला चालना मिळते. त्यामुळे त्यांना शिक्षा होण्यापेक्षा गुन्ह्यातून ‘रोमांच’ मिळत असल्याने चुकीची मानसिकता निर्माण होत आहे.
पोलिसांची अडचण
अल्पवयीन असल्याने चौकशी, अटक आणि कारवाई करताना पोलिसांना विशेष नियमांचे पालन करावे लागते. त्यामुळे कार्यवाहीला वेळ लागतो. तसेच ‘पालकांचे दुर्लक्ष, मोबाइल विशेषत: सोशल मीडियाचा बेजबाबदार वापर’ हादेखील या वाढत्या गुन्हेगारीला मोठा कारणीभूत घटक असल्याचे काही अधिकाऱ्यांचे निरीक्षण आहे.
समाजाने पुढाकार घेणे गरजेचे
अल्पवयीनांचा गुन्ह्यांमध्ये वाढता सहभाग लक्षात घेता, फक्त पोलिसांवर जबाबदारी टाकून चालणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. अल्पवयीन गुन्हेगारांशी कडकपणे वागण्याबरोबरच त्यांच्या पुनर्वसनावर भर देणेदेखील आवश्यक आहे. क्रीडा, कला, कौशल्यविकास, मानसोपचार आणि कौटुंबिक संवाद यांमुळे या मुलांना योग्य दिशा मिळू शकते. अल्पवयीन मुलाकडून गुन्हा झाला तर पालकांवर जबाबदारी निश्चित करून दंडात्मक अथवा योग्य ती कायदेशीर कारवाई करणे गरजेचे.
पोलिस कुठे कमी पडतायेत?
- गँग कल्चरवर प्रारंभिक नियंत्रणाचा अभाव
- अल्पवयीन टोळ्या सोशल मीडियावर नाव, प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी ग्रुप तयार करतात.
- पोलिसांकडे या डिजिटल क्रियाकलापांवर त्वरित निरीक्षण करण्यासाठी स्वतंत्र सायबर पथकाची कमतरता.
अल्पवयीनांवरील कारवाई ‘कागदोपत्री’
अल्पवयीन गुन्हेगारांना पकडल्यानंतर त्यांना बालसुधारगृहात टाकले जाते. केस बंद झाल्यानंतर संबंधित अल्पवयीनांवर नजर नसते. बालसुधारगृहातून परत आल्यावर त्यांच्या हालचालींवर देखरेख नसते. पालकांशी आणि शाळा-प्रशासनाशी असलेला समन्वयाचा अभाव. पालकांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी कारवाई अपुरी. गुन्हेगारी यादीतील अल्पवयीनांना ‘मॉनिटर’ करण्यासाठी वेगळी यंत्रणा नाही. प्रौढ गुन्हेगारांप्रमाणे अल्पवयीनांसाठी ‘डोझियर’ नाही. तसेच प्रतिबंधात्मक ॲक्शन कमी असल्याने, गुन्हा घडून गेल्यावर मोठी कारवाई होते; पण गुन्हा होण्यापूर्वी हस्तक्षेप कमी. याशिवाय पोलिसांचा स्थानिक गुन्हेगारी टोळ्यांचे नेटवर्क आणि मुख्य टोळीप्रमुखांवर पुरेशा प्रमाणात दबाव नसल्याने, अल्पवयीनांना वापरणारे मोठे गुन्हेगार राजरोस फिरत राहतात.
काय उपाययोजना करणे गरजेचे?
१) अल्पवयीन क्राइम मॉनिटरिंग सेल सुरू करणे
२) शाळा, महाविद्यालय, बालसमुपदेशक आणि पोलिस यांचा संयुक्त सेल.
३) धोकादायक प्रवृत्ती असलेली मुले ओळखून त्यांच्या समुपदेशनाची तत्काळ व्यवस्था.
४) सोशल मीडिया गँग मॉनिटरिंग यंत्रणा
५) सोशल मीडियावरील रील्स, व्हॉटस्अप ग्रुप्सवर टोळ्यांचे व्हिडीओ / पोस्ट्स त्वरित ट्रॅक करणारे सायबर पथक.
६) स्थानिक पातळीपर्यंत गुप्तचर यंत्रणा वाढवणे गरजेचे.
७) बीट मार्शल पुन्हा कडक करणे.
आकडेवारी..
विधिसंघर्षग्रस्त बालके आणि त्यांच्याविरोधात दाखल गुन्ह्यांची माहिती
अ.क्र. - वर्ष - एकूण गुन्हे - एकूण विधिसंघर्षग्रस्त बालके
१) - २०१९ - २७९ - ३६४
२) - २०२० - २१६ - ३२९
३) - २०२१ - ३३६ - ५१९
४) - २०२२ - ३४२ - ५४४
५) - २०२३ - २९३ - ४५५
६) - २०२४ - ३०३ - ५१४
७) - २०२५ (१ जानेवारी ते ८ जूनपर्यंत) - ११३ - १७७
शहरात विविध टोळ्यांचे समर्थक आणि नंबरकारी मोठ्या प्रमाणात आहेत. यात अल्पवयीनांचे प्रमाणदेखील मोठे आहे. या सर्वांना रेकॉर्डवर घेण्यात येणार आहे. त्यांच्या सोशल मीडियावरील रील्सचे चाहतेही पोलिसांच्या रडारवर आहेत. या सगळ्यांचे रीतसर रेकॉर्ड तयार करून सराईत गुन्हेगारांप्रमाणेच त्यांची नियमित झाडाझडती घेण्यात येणार आहे. - निखिल पिंगळे, पोलिस उपायुक्त, गुन्हे शाखा
Web Summary : Pune faces rising juvenile involvement in serious crimes like murder and vandalism. Social media, gang culture, and lenient punishments fuel this trend. Experts urge stricter measures, rehabilitation, and parental accountability to curb juvenile delinquency effectively.
Web Summary : पुणे में हत्या और तोड़फोड़ जैसे गंभीर अपराधों में किशोरों की भागीदारी बढ़ रही है। सोशल मीडिया, गिरोह संस्कृति और हल्की सजाएं इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देती हैं। विशेषज्ञ किशोर अपराध को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए सख्त उपायों, पुनर्वास और माता-पिता की जवाबदेही का आग्रह करते हैं।