लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : देशातील साडेचार कोटी कामगार अवलंबून असलेल्या बिडी उद्योगावर संक्रांत येईल असा कायदा अंमलात आणू नये, अशी मागणी करत भारतीय मजदूर संघ संलग्न राज्य बीडी कामगार संघाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गुरुवारी (दि.२५) निदर्शने केली व केंद्र सरकारचा निषेध केला.
बिडी उद्योगावर अवलंबून साडेचार कोटी कामगारांपैकी ८५ लाखांपेक्षा जास्त महिला आहेत. केंद्राच्या कायद्यामुळे हा उद्योग संकटात येईल. जाहिराती नकोत, उत्पादीत माल सरकारमान्य प्रयोगशाळेतून तपासून घेणे यासारखे अनेक निर्बंध या कायद्यात आहेत, त्याची अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी संघाने केली. संघटनेचे निवेदन विशेष कार्यकारी अधिकारी नागेश गायकवाड यांनी स्वीकारले.
बीडी उद्योगात फक्त नैसर्गिक घटकांचाच वापर केला जातो. त्यात कोणताही रसायने नसतात. त्यात विजेचा वापर होत नाही. यंत्रसामग्री वापरली जात नाही. त्यामुळेच तंबाखूवर अवलंबून अन्य उद्योगांपासून बीडी उद्योग वेगळा करण्याचीही मागणी यावेळी करण्यात आली.
राज्य विडी कामगार संघाचे अध्यक्ष अर्जुन चव्हाण, सचिव सचिन मेंगाळे, बिडी कामगार प्रतिनिधी वासंती तुम्मा, लता मद्दी, अनिता बेत, गीता वल्लाकट्टी, वनिता माकम, वैशाली शिरापुरी, सुनंदा गरदास उपस्थित होते.