आधी परवानगी; नंतर शुल्कवाढ

नाममात्र शुल्क भरून शासनाच्या जागेवर चालविल्या जात असलेल्या शाळांनी शासनाची पूर्वपरवानगी घेऊन शुल्कवाढ करावी, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे.

पुणे : नाममात्र शुल्क भरून शासनाच्या जागेवर चालविल्या जात असलेल्या शाळांनी शासनाची पूर्वपरवानगी घेऊन शुल्कवाढ करावी, असा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. पुण्यासह महाराष्ट्रात अनेक विनाअनुदानित शाळा राज्य शासनाने भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जमिनीवर सुरू आहेत. त्यामुळे राज्यातील शाळांना हासुद्धा नियम लागू केला जाणार का? अशी चर्चा शिक्षण वर्तुळात सुरू आहे.
राज्य शासनाकडून शैक्षणिक संस्थांना ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावर शाळा चालवण्यासाठी जमीन देण्यात आली आहे. तसेच पालिका प्रशासानाकडून पाणी व इतर सुविधा कमी दरात उपलब्ध करून दिल्या जातात. शासनाकडून जमीन आणि इतर सोई-सुविधांचा लाभ घेऊनही विनाअनुदानित शाळांकडून मनमानी पद्धतीने शुल्कवाढ केली जाते. केवळ विनाअनुदानितच नाही तर अल्पसंख्याक शाळांचे शुल्कही सर्वसामान्य पालकांना न परवडणारे आहे. कायद्यानुसार शाळांना दर दोन वर्षांनी शुल्कवाढ करता येते. मात्र, शुल्कवाढीची आवश्यकता नसताना केवळ कायद्यात तरतूद असल्याने काही शाळांकडून शुल्कवाढ केली जात असल्याचे दिसून येते.