शालाबाह्य मुले आढळली शंभर

राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग अधिकारातंर्गत ६ ते १४ वयोगटातील शालाबाह्य बालक ांसाठी एकदिवसीय शोधमोहीम शनिवारी दिवसभर राबविण्यात आली.

पिंपरी : राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग अधिकारातंर्गत ६ ते १४ वयोगटातील शालाबाह्य बालक ांसाठी एकदिवसीय शोधमोहीम शनिवारी दिवसभर राबविण्यात आली. गतवर्षीच्या तुलनेत शहरात अवघी शंभर बालके शिक्षणापासून वंचित असल्याचे शिक्षण मंडळाच्या सर्वेक्षणातून निदर्शनास आले आहे. सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत यंदा प्रथमच शहरात शालाबाह्य मुलांच्या टक्केवारीत घसरण झाली आहे. सायंकाळी ५पर्यंत प्रशासनाच्या अधिकृत सूत्रांकडून अवघी ३६ बालके शाळेत जात नसल्याचे आढळले. शहरातील खासगी शाळा, महापालिका शाळा, मनपा कर्मचारी असे मिळून ३५०० कर्मचारी शालाबाह्य बालकांचा शोध घेत होेते. शिक्षणाच्या प्रवाहात नसलेले, प्रवेश घेऊन शिक्षण अर्धवट सोडलेले, शाळेत सतत दांड्या मारणाऱ्या बालकांचा यात समावेश आहे. मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थी पटसंख्या वाढविण्यास मदत केली आहे. स्वयंसेवी संस्थांनी बालके शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी मदत केली आहे. या वर्षी शालाबाह्य बालकांच्या संख्येत घट झाली. सुमारे १०० ते १५० शालाबाह्य बालके सर्वेक्षणात सापडली आहेत, असे शिक्षण अधिकारी आशा उबाळे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी) तळागाळातील बालकांचा शोध शनिवारी सकाळी ७ ते सायंकाळी ७पर्यंत या बालकांचा शोध घेण्यात आला. ही शोधमोहीम समाजातील तळागाळातील मुले, झोपडपट्टीतील बालके, गाव व वाड्या-वस्त्यांमधून शोधण्यात आली आहेत. शहरातील प्रत्येक घरोघरी, रेल्वे स्टेशन, सिग्नल, हॉटेल, बसथांबे, ग्रामीण भागातील बाजार, दगडखाणीत काम करणारी मुले, तमाशा कलावंतांची मुले, गावाबाहेरील पाल, स्थलांतरित कुटुंबे, भटक्या जाती-जमाती, तेंदुपत्ता वेचणारी, फुटपाथवरील, अस्थायी निवारा कुटुंबे, ऊसतोड कामगार, भीक मागणारी बालके, विड्या वळणारी, शेतमळे व जंगलात वास्तव्यास असलेल्या बालकांचा शोध घेण्यात आला. यामधून महापालिकेकडे बालमजुरांची आकडेवारीही उपलब्ध झाली आहे. शहरातील सहा क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावर ५०० ते ६००च्या आसपास कर्मचारी या अभियानासाठी सर्वेक्षण करत आहेत. यामध्ये १५० घरांच्या पाठीमागे १ सर्वेक्षण अधिकारी, २० सर्वेक्षण अधिकाऱ्यांवर १ झोनल अधिकारी, नंतर १ प्रथमश्रेणी अधिकारी नेमणूक केली आहे. शालाबाह्य सर्वेक्षणात आढळलेल्या बालकाच्या डाव्या हाताच्या बोटावर शाई लावण्यात आली. प्रत्यक्ष सर्वेक्षणाचा अहवाल दि. १४पर्यंत शिक्षण आयुक्तांकडे द्यायचा आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण अधिनियम २००९नुसार एकही बालक शिक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी हा उपक्रम आयुक्त राजीव जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेतला आहे. प्रत्यक्ष कामकाजाची पाहणी शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली झाली आहे. शालाबाह्य असणाऱ्या बालकाचे आधार कार्ड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने आठ दिवसांत काढून दिले जाणार आहे. शिक्षणापासून वंचित असलेल्या बालकांना नजीकच्या शाळेत तत्काळ प्रवेश दिला जाईल.