तपासाला सहकार्य करत नाही; शीतलला न्यायालयीन कोठडी, तेजवानीचा जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 16, 2025 11:27 IST2025-12-16T11:26:31+5:302025-12-16T11:27:48+5:30
शीतल तेजवानीने जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केला असून, त्यावर १९ डिसेंबरला तपास अधिकारी आपले म्हणणे सादर करणार आहेत
तपासाला सहकार्य करत नाही; शीतलला न्यायालयीन कोठडी, तेजवानीचा जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज
पुणे : मुंढवा येथील शासकीय जमीन गैरव्यवहार प्रकरणात शीतल तेजवानीचा गुन्ह्यातील सहभाग, तसेच डीडमध्ये नमूद केलेले ३०० कोटी रुपये कसे घेतले? व इतर कोण-कोण सहभागी आहे, या संबंधात सखोल विचारपूस करूनही माहिती देत नाही. आरोपीविरोधात पुरावा गोळा करून न्यायालयात दोषारोपपत्र पाठविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पोलिसांनी आरोपी तेजवानी हिला न्यायालयीन कोठडी देण्याची मागणी केली. त्यानुसार शीतल तेजवानी हिला सोमवारी न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली असून, तिची रवानगी कारागृहात करण्यात आली आहे. दरम्यान, तेजवानीने जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केला असून, त्यावर १९ डिसेंबरला तपास अधिकारी आपले म्हणणे सादर करणार आहेत.
मुंढवा येथील बोटॅनिकल गार्डनची चाळीस एकर जमीन परस्पर पार्थ पवारांची भागीदारी असलेल्या अमेडिया कंपनीला विकल्याप्रकरणी कथित कुलमुखत्यार शीतल किसनचंद तेजवानी, कंपनीचा संचालक दिग्विजय पाटील, तत्कालीन तहसीलदार सूर्यकांत येवले आदी आरोपींविरोधात खडक पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणात अटक आरोपी शीतल तेजवानीच्या पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने तिला सोमवारी दुपारी न्यायालयात हजर करण्यात आले. आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहायक निरीक्षक दत्तात्रेय वाघमारे यांनी गुन्ह्याच्या तपासातील प्रगती न्यायालयासमोर सादर केली. मात्र ती तपासाला सहकार्य करत नाही. त्यासाठी तेजवानीला चौदा दिवसांची न्यायालयीन कोठडी देण्याची मागणी सरकारी वकील अमित यादव यांनी केली. न्यायालयाने ते मान्य केली.
दरम्यान, मुंढवा येथील सरकारी जमीन अमेडिया कंपनीला विकताना सहा कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडवून राज्य सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी बावधन पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात तेजवानीला ताब्यात घेतले जाणार आहे. त्यासाठी बावधन पोलिसांनी न्यायालयात ‘प्रॉडक्शन वॉरंट’ अर्ज सादर केला आहे. शीतल तेजवानी आणि दिग्विजय पाटील यांनी परस्पर संगनमत करून मुंढवा येथील सरकारी जमिनीचा खरेदी-विक्री व्यवहार केला. सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारूने या व्यवहाराचा दस्त नोंदविला. त्यामध्ये सरकारला देय असलेले सुमारे सहा कोटी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क न भरता सरकारची फसवणूक केल्याप्रकरणी या तिघा आरोपींवर बावधन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.